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ग्लोबल साउथ को सशक्त बनाने पर जोर के साथ G77+चीन शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ

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G77+चीन का दो दिवसीय शिखर सम्मेलन हाल ही में संपन्न हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रणाली में ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। इस शिखर सम्मेलन में 30 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल एक साथ आये।

 

G77+चीन गठबंधन:

1964 में स्थापित 77 के समूह (जी77) में 130 से अधिक सदस्य देश शामिल हैं, जिसका नेतृत्व अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के सदस्य देशों के बीच घूमता रहता है। विशेष रूप से, G77 सदस्य देश सामूहिक रूप से दुनिया की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसमें संयुक्त राष्ट्र के दो-तिहाई से अधिक सदस्य देश शामिल हैं। चीन, जबकि G77 का सदस्य नहीं है, “G77+चीन” के ढांचे के भीतर समूह के उद्देश्यों को सक्रिय रूप से सहयोग और समर्थन कर रहा है।

 

संयुक्त राष्ट्र महासचिव का समर्थन:

शिखर सम्मेलन के उद्घाटन पर, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर 77+चीन समूह के स्थायी महत्व की पुष्टि की। यह स्वीकृति वैश्विक मामलों में समूह की प्रभावशाली भूमिका को रेखांकित करती है।

 

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देना:

शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण घटना विकासशील देशों द्वारा 16 सितंबर को वार्षिक “दक्षिण में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार दिवस” ​​के रूप में घोषित करना था। इस पहल का उद्देश्य अपने राष्ट्रीय विज्ञान और नवाचार प्रणालियों को आगे बढ़ाने में दक्षिणी देशों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए दुनिया, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और वैश्विक वित्तीय संस्थानों से समर्थन जुटाना है।

 

वैश्विक चुनौतियों को संबोधित करना:

शिखर सम्मेलन के बयान ने वैश्विक चुनौतियों पर भी ध्यान आकर्षित किया, जिसमें मौजूदा महामारी और टीका वितरण में असमानताएं शामिल हैं। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज़-कैनेल ने संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों पर प्रकाश डालते हुए खुलासा किया कि डिजिटल उत्पादन प्रौद्योगिकियों में 90 प्रतिशत कॉपीराइट और 70 प्रतिशत निर्यात के लिए 10 देश जिम्मेदार हैं। यह तकनीकी और वैज्ञानिक संसाधनों के अधिक न्यायसंगत वैश्विक वितरण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

 

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FAQs

G 7 में कितने देश हैं?

G7 में कनाडा, फ्रांँस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।