फ्रांस ने सितंबर 2025 में आधिकारिक रूप से फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। यह फ़ैसला फ्रांस को ऐसा करने वाला पहला G7 देश बना देगा। यह ऐलान राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने किया, जो इज़राइल-फ़िलिस्तीन संघर्ष पर यूरोप के रुख़ में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब ग़ाज़ा में हिंसा लगातार जारी है, और क्षेत्रीय शांति को लेकर चिंताएं गहराती जा रही हैं।
इज़राइल-फ़िलिस्तीन संघर्ष पिछले सात दशकों से जारी है, जो मुख्यतः भूमि, संप्रभुता और पारस्परिक मान्यता से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1988 से अब तक 140 से अधिक संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। हालांकि, अमेरिका, ब्रिटेन और अधिकांश G7 देशों जैसे प्रमुख वैश्विक शक्तियों ने अब तक ऐसा नहीं किया है, यह कहते हुए कि जब तक कोई शांति समझौता नहीं होता, वे मान्यता नहीं देंगे।
फ्रांस का यह कदम प्रतीकात्मक और रणनीतिक दोनों है। यह ग़ाज़ा में बढ़ते मानवीय संकट और दो-राष्ट्र समाधान की दिशा में प्रगति की कमी को लेकर यूरोपीय असंतोष को दर्शाता है। चूंकि फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, इसलिए उसकी मान्यता राजनयिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली है और यह अन्य पश्चिमी देशों को भी इस दिशा में सोचने को प्रेरित कर सकती है।
राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस मान्यता के पीछे कुछ प्रमुख उद्देश्यों को रेखांकित किया, जिनमें शामिल हैं:
ग़ाज़ा में तत्काल युद्धविराम का समर्थन करना।
हम्मास का निरस्त्रीकरण प्रोत्साहित करना।
ग़ाज़ा की बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करना।
ऐसा एक व्यवहारिक और स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राष्ट्र स्थापित करना, जो इज़राइल के अस्तित्व के अधिकार को मान्यता दे और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान दे।
फ़िलिस्तीनी अधिकारियों ने इस निर्णय का स्वागत किया और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप बताया।
इज़राइल ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यह “आतंक को इनाम देने” जैसा है, विशेषकर अक्टूबर 2023 के हमास हमलों के बाद।
अमेरिका ने इस निर्णय को “गैर-जिम्मेदाराना” करार दिया।
वहीं सऊदी अरब और 100 से अधिक वैश्विक संगठनों ने फ्रांस के निर्णय की प्रशंसा की।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने संकेत दिया कि वे युद्धविराम के बाद फ़िलिस्तीन को मान्यता देने के लिए विचारशील रुख अपना सकते हैं।
हालाँकि यह मान्यता ऐतिहासिक है, लेकिन यह कुछ मूलभूत समस्याओं को हल नहीं करती, जैसे:
सीमाओं और यरुशलम की स्थिति को लेकर विवाद।
इज़राइल की सुरक्षा को लेकर चिंताएँ।
फ़िलिस्तीनी नेतृत्व में विभाजन – फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी और हमास के बीच मतभेद।
साथ ही, अमेरिकी विरोध इस कदम के लिए व्यापक पश्चिमी समर्थन को रोक सकता है।
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