सरकारी प्रतिभूति में बढ़ी एफपीआई निवेश सीमा

एक कदम जो  बॉण्ड की मांग को अस्थायी रूप से नरम कर सकता है,  भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार के साथ  परामर्श करके केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (G-Sec) में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की निवेश सीमा बकाया स्टॉक के 5% से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2019 में 5.5 और वित्त वर्ष 2020 में 6% कर दी है.

यह वृद्धि 1, 91,300 करोड़ रुपये के जी-सेक में एफआईआई निवेश की 99.31% हिस्सेदारी के उपयोग के मुताबिक बढ़ी है. राज्य विकास ऋण (SDLs) में एफपीआई निवेश को प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक के 2% पर अपरिवर्तित रखा गया है.