बीवीआर सुब्रमण्यम बने नीति आयोग के नए सीईओ

बीवीआर सुब्रमण्यम (Niti Aayog CEO BVR Subrahmanyam) को नीति आयोग (Niti Aayog) का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। बता दें, परमेश्वरन अय्यर (Parameswaran Iyer) की जगह सुब्रमण्यम को जिम्मेदारी दी जाएगी। परमेश्वरन अब विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक का पद संभालेंगे। अगले दो साल तक बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ रहेंगे, जबकि परमेश्वरन अगले तीन सालों तक विश्व बैंक की जिम्मेदारियों को संभालेंगे।

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कौन हैं बीवीआर सुब्रमण्यम?

• नीति आयोग के नए सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम 1987 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आएएस अधिकारी रह चुके हैं।
• रिटायरमेंट के बाद उन्होंने दो साल के लिए भारत व्यापार संवर्धन संगठन के चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किए गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ओएसडी की जिम्मेदारी भी संभाला है।
• 24 जून 2018 को उन्हें जम्मू-कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था। बीवीआर को नक्सली विचारधारा और नक्सलियों से निपटने का अच्छा खासा अनुभव भी है।
• सुब्रमण्यम को आंतरिक सुरक्षा मामलों का एक्सपर्ट माना जाता है। वो छत्तीसगढ़ में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के पद पर भी रह चुके हैं।
• सुब्रमण्यम 2004 से लेकर 2008 तक पूर्व पीएम डॉ मनमोहन सिंह के निजी सचिव के रुप में भी काम कर चुके हैं।

 

नीति आयोग क्या है?

 

योजना आयोग को 1 जनवरी, 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें ‘सहकारी संघवाद’ की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना की परिकल्पना के लिये ‘बॉटम-अप’ दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया गया था। यह संस्‍थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएँ प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्‍मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग, केन्‍द्र और राज्‍य स्‍तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के सम्बन्ध में प्रासंगिक महत्‍वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्‍ध कराएगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्‍ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय आयात, देश के भीतर, साथ ही साथ अन्‍य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्‍ट विषयों पर आधारित समर्थन से सम्बन्धित मामले शामिल होंगे।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

 

• नीति आयोग के उपाध्यक्ष: सुमन बेरी;
• नीति आयोग का गठन: 1 जनवरी 2015;
• नीति आयोग का मुख्यालय: नई दिल्ली।

 

 

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