सीएसआईआर के पूर्व महानिदेशक गिरीश साहनी का निधन

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के पूर्व महानिदेशक गिरीश साहनी का 68 साल की उम्र में निधन हो गया। साहनी को हृदय रोगों के इलाज के लिए क्लॉट बस्टर विकसित करने के लिए जाना जाता है। सीएसआईआर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए पोस्ट किया, ‘सीएसआईआर परिवार अपने पूर्व महानिदेशक डॉ. गिरीश साहनी के निधन पर शोक व्यक्त करता है।’

वैज्ञानिक यात्रा और उपलब्धियाँ

शुरुआती करियर और नेतृत्व की ओर बढ़ना

डॉ. साहनी की CSIR के साथ यात्रा 1991 में शुरू हुई जब वे चंडीगढ़ में माइक्रोबियल प्रौद्योगिकी संस्थान (IMTECH) में शामिल हुए। उनके समर्पण और विशेषज्ञता के कारण उन्हें 2005 में IMTECH के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, जिस पद पर वे 2015 तक रहे जब उन्हें CSIR के महानिदेशक की भूमिका में पदोन्नत किया गया।

रक्त के थक्के के उपचार में अभूतपूर्व अनुसंधान

• डॉ. साहनी रक्त के थक्कों पर अपने शोध और ‘थक्का बस्टर’ दवाओं के विकास के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों में शामिल हैं:
• थक्का-विशिष्ट स्ट्रेप्टोकाइनेज का विकास, जिसे 2006 में न्यू जर्सी में नोस्ट्रम फार्मास्यूटिकल्स को $5 मिलियन में लाइसेंस दिया गया था।
• भारत की पहली स्वदेशी थक्का-बस्टर दवा बनाने वाली अग्रणी टीमें, जिसे कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा ‘एसटीपीएज़’ के रूप में विपणन किया गया।
• पुनः संयोजक स्ट्रेप्टोकाइनेज का विकास, जिसे ‘क्लॉटबस्टर’ और ‘लुपीफ्लो’ नामों के तहत विपणन किया गया।

सीएसआईआर महानिदेशक के रूप में कार्यकाल: चुनौतियाँ और विवाद

बीजीआर-34 विवाद

2016 में, लखनऊ में दो सीएसआईआर प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित बीजीआर-34 नामक उत्पाद जांच के दायरे में आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसके कथित मधुमेह विरोधी प्रभावों के लिए प्रशंसा किए जाने के बावजूद, प्रख्यात वैज्ञानिकों ने उत्पाद के वैज्ञानिक परीक्षण की कमी के कारण सीएसआईआर की नैतिक जिम्मेदारी पर सवाल उठाए।

वित्तीय चुनौतियाँ और सुधार

डॉ. साहनी का कार्यकाल महत्वपूर्ण वित्तीय मुद्दों से भरा रहा:

• 2015 में, केंद्र सरकार ने CSIR को दो से तीन साल के भीतर अपने आधे खर्च का भुगतान शुरू करने का निर्देश दिया।
• 2017 तक, CSIR ने वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसमें ₹4,063 करोड़ के बजट आवंटन में से केवल ₹202 करोड़ ही नए शोध परियोजनाओं के लिए उपलब्ध थे।

डॉ. साहनी ने राजस्व बढ़ाने के लिए उपाय लागू किए, जिनमें शामिल हैं:

• उद्योग को लाइसेंस देने के लिए “प्रौद्योगिकी बास्केट” तैयार करना
• नई परियोजनाओं में हितधारकों को कुछ लागत वहन करने के लिए शामिल करना अनिवार्य करना
• 2017 तक वार्षिक राजस्व में ₹1,000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित करना

विरासत और सम्मान

विज्ञान के क्षेत्र में डॉ. साहनी के योगदान को व्यापक रूप से मान्यता मिली:

• भारत की तीन प्रमुख विज्ञान अकादमियों की सदस्यता
• राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद विकास पुरस्कार (2002) के प्राप्तकर्ता
• सीएसआईआर प्रौद्योगिकी शील्ड (2001-2002) से सम्मानित
• विज्ञान रतन पुरस्कार (2014) से सम्मानित