सीईए वी अनंत नागेश्वरन द्वारा लिखित 74 पेज की रिपोर्ट, “द इंडियन इकोनॉमी: ए रिव्यू”, एक दशक में भारत की आर्थिक गति का आकलन करती है।
मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन और उनकी टीम द्वारा लिखित “द इंडियन इकोनॉमी: ए रिव्यू” शीर्षक वाला 74 पेज का दस्तावेज़ पिछले दस वर्षों में भारत की आर्थिक यात्रा का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह रिपोर्ट आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) द्वारा तैयार किए गए आधिकारिक आर्थिक सर्वेक्षण से अलग है और इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना और इसके भविष्य के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्रदान करना है।
प्रस्तावना में, सीईए नागेश्वरन ने उभरती अशान्ति से निपटने में भारत का विश्वास व्यक्त किया, और देश की कमजोरी से स्थिरता और ताकत की ओर परिवर्तन पर प्रकाश डाला। उल्लेखनीय है कि कच्चे तेल की आपूर्ति के मामले में भारत का कुशल प्रबंधन है, और सीईए ने वित्त वर्ष 2024 के लिए विकास दर 7% या उससे अधिक रहने का अनुमान लगाया है, वित्त वर्ष 2025 में 7% की वास्तविक वृद्धि का अनुमान लगाया है।
रिपोर्ट चुनौतियों की पहचान करती है, जिसमें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चिंताएं, सेवा व्यापार पर एआई का प्रभाव और महत्वपूर्ण शक्ति परिवर्तन चुनौती शामिल हैं। यह कोविड के बाद सुधार के लिए वैश्विक संघर्ष को स्वीकार करता है और निरंतर विकास के लिए इन चुनौतियों से निपटने के महत्व पर बल देता है।
सीईए नागेश्वरन ने तीन रुझानों की रूपरेखा तैयार की है जिनका सामना भारत को करना पड़ेगा, जो विनिर्माण क्षेत्र में अति-वैश्वीकरण के अंत का संकेत है। बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने और वित्तीय समावेशन पर ध्यान देने के साथ, ऑनशोरिंग और फ्रेंड-शोरिंग उत्पादन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया है।
प्रस्तावना में आर्थिक विकास और ऊर्जा संक्रमण के बीच भारत के नाजुक संतुलन पर चर्चा की गई है, और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने की मांगों के कुशल नेविगेशन की सराहना की गई है। रिपोर्ट गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित बिजली उत्पादन में भारत की प्रगति और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
सीईए नागेश्वरन ने पिछले दशक में बुनियादी ढांचे के विकास की अभूतपूर्व दर की सराहना की। सार्वजनिक क्षेत्र का पूंजी निवेश बढ़ा है, जिससे राजमार्ग, माल ढुलाई गलियारे, हवाई अड्डे, मेट्रो रेल नेटवर्क और ट्रांस-समुद्र लिंक सहित भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में परिवर्तन आया है।
रिपोर्ट एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र पर प्रकाश डालती है और ऋण देने की उसकी इच्छा पर जोर देती है। जन धन योजना खातों में पर्याप्त जमा राशि होने से भारतीय परिवार अच्छे वित्तीय स्वास्थ्य का प्रदर्शन करते हैं। घरेलू वित्तीय संपत्ति बढ़ी है, और नागेश्वरन ने गैर-खाद्य ऋण वृद्धि और राजकोषीय और चालू खाता घाटे में कमी में सकारात्मक रुझान को नोट किया है।
2014 के विपरीत, रिपोर्ट में नौकरियों और बेरोजगारी के संबंध में आर्थिक स्थितियों में सुधार हुआ है। अर्थव्यवस्था ने नौकरियाँ पैदा की हैं, कोविड के बाद बेरोज़गारी दर में काफी गिरावट आई है। श्रम बल भागीदारी दर, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, में वृद्धि हुई है, और युवा आबादी के बीच ईपीएफ सदस्यता में लगातार वृद्धि हुई है।
रिपोर्ट 2014 में उच्च राजकोषीय और चालू खाता घाटे और दोहरे अंक वाली मुद्रास्फीति से नियंत्रित मुद्रास्फीति, कम राजकोषीय घाटे के रुझान और सकल घरेलू उत्पाद के 1% से ऊपर चालू खाता घाटे में परिवर्तन पर प्रकाश डालती है। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग ग्यारह महीनों के आयात को कवर करता है, जो एक मजबूत आर्थिक स्थिति का संकेत देता है।
प्रत्येक वर्ष 8 मई को दुनिया-भर में World Red Cross Day के रूम में मनाया जाता…
दुनिया में अगर कोई रिश्ता बिना किसी शर्त के साथ खड़ा रहता है, तो वह…
दुनिया भर में एक बार फिर एक दुर्लभ लेकिन खतरनाक वायरस चर्चा में आ गया…
भारत की न्यायपालिका में कई ऐसे कानूनी शब्द हैं जो आम लोगों के लिए जटिल…
भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उन्हें कानून बनाने का…
World Most Polluted Cities 2026: बढ़ते AQI ने बढ़ाई चिंता साल 2026 में वायु प्रदूषण…