वित्त मंत्रालय ने मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन के कार्यालय द्वारा तैयार “भारतीय अर्थव्यवस्था – एक समीक्षा” नामक एक वैकल्पिक रिपोर्ट जारी की है।
2024 में, भारत में पारंपरिक रूप से केंद्रीय बजट से पहले प्रस्तुत किया जाने वाला सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होगा। इसके बजाय, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी, जिसे वोट-ऑन-अकाउंट के रूप में जाना जाता है। इस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं करने का कारण चुनावी संदर्भ है। 2024 भारत में चुनावी वर्ष है और आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने से चुनाव के बाद सरकार में संभावित परिवर्तन के कारण राजनीतिकरण हो सकता है। इससे नियमित बजट प्रक्रिया बाधित हो सकती है।
हालाँकि, वित्त मंत्रालय ने मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन के कार्यालय द्वारा तैयार “भारतीय अर्थव्यवस्था – एक समीक्षा” शीर्षक से एक वैकल्पिक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट आधिकारिक आर्थिक सर्वेक्षण का स्थान नहीं लेती है, लेकिन पिछले दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की गति और संभावनाओं और इसके भविष्य के दृष्टिकोण के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आधिकारिक आर्थिक सर्वेक्षण आम चुनाव और नई सरकार के गठन के बाद पेश किए जाने की उम्मीद है। समीक्षा में दो अध्याय हैं और यह भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और पिछले 10 वर्षों में इसकी यात्रा का जायजा लेती है और आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करती है।
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