भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), सभी लघु वित्त बैंकों और सभी स्थानीय बैंकों को सभी नए अस्थिर दर वाले ऋणों (floating rate loans) को बाहरी बेंचमार्क के साथ मध्यम उद्यमों से जोड़ने का निर्देश दिया है। RBI द्वारा यह निर्णय मौद्रिक नीति के प्रेषण (monetary policy transmission) को और अधिक मजबूत करने के लिए लिया गया है।
RBI ने इन सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि बैंकों द्वारा विस्तारित मध्यम उद्यमों को सभी नए अस्थिर दर वाले ऋणों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ा जाएगा। ये निर्देश 01 अप्रैल, 2020 से लागू होंगे।
अस्थिर दर वाले ऋणों (floating rate loans) को निम्नलिखित में से एक के लिए निर्धारित किया जाएगा:
- भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो दर नीति.
- फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FBIL) द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के 3-महीने के ट्रेजरी बिल की प्राप्ति.
- FBIL द्वारा प्रकाशित भारत सरकार की 6-महीने के ट्रेजरी बिल की प्राप्ति.
- FBIL द्वारा प्रकाशित कोई भी अन्य बेंचमार्क बाजार ब्याज दर.
बैंकों द्वारा विस्तारित माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज (MSE) को फ्लोटिंग रेट लोन 01 अक्टूबर, 2019 से पहले ही बाहरी बेंचमार्क से जोड़ा जा चुका है। RBI के अनुसार, मौद्रिक नीति प्रेषण उन क्षेत्रों में बेहतर हो गया है जहाँ नए फ़्लोटिंग रेट लोन रेपो रेट आदि जैसे बाहरी बेंचमार्क से जोड़े गए हैं।
उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांत दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापित: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता.
