कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपनी बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 2022-23 के लिए 8.15 प्रतिशत की ब्याज दर तय की है। मार्च 2022 में ईपीएफओ ने अपने करीब पांच करोड़ अंशधारकों के लिए 2021-22 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को घटाकर चार दशक के निचले स्तर 8.1 प्रतिशत कर दिया था। यह 2020-21 में 8.5 प्रतिशत था। यह 1977-78, के बाद सबसे कम था, जब ईपीएफ ब्याज दर 8 प्रतिशत थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने अपनी बैठक में 2022-23 के लिए ईपीएफ पर 8.15 प्रतिशत ब्याज देने का फैसला किया है। सीबीटी ने 2020-21 के लिए ईपीएफ जमा पर 8.5 प्रतिशत ब्याज दर का फैसला मार्च 2021 में किया था।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
ईपीएफओ ने मार्च 2020 में 2019-20 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को घटाकर सात साल के निचले स्तर 8.5 प्रतिशत कर दिया था, जो 2018-19 के लिए 8.65 प्रतिशत था। ईपीएफओ ने 2016-17 में अपने अंशधारकों को 8.65 प्रतिशत और 2017-18 में 8.55 प्रतिशत ब्याज दिया था। 2015-16 में ब्याज दर 8.8 प्रतिशत थी। ईपीएफओ ने 2013-14 और 2014-15 में 8.75 प्रतिशत ब्याज दिया था जो 2012-13 के 8.5 प्रतिशत से अधिक थी। 2011-12 में ब्याज दर 8.25 प्रतिशत थी। सीबीटी के निर्णय के बाद ईपीएफ जमा सीबीटी के फैसले के बाद 2022-23 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर को सहमति के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। सरकार से अनुमोदन मिलने के बाद वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफओ में जमा राशि पर ब्याज पांच करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं के खातों में जमा कर दिया जाएगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक सांविधिक निकाय है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में कार्यबल के लिए भविष्य निधि, पेंशन योजना और बीमा योजना के संचालन के लिए जिम्मेदार है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) प्रोविडेंट फंड खातों में जमा होने वाले पैसों का कई जगह पर निवेश करता है। इस निवेश से होने वाली कमाई का एक हिस्सा वह ब्याज के रूप में उपभोक्ता को देता है।
Find More News on Economy Here
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
नई दिल्ली में आयोजित अदित्य बिड़ला मेमोरियल पोलो कप 2025 का समापन एक रोमांचक फाइनल…
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पूनम गुप्ता को नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। वह…
भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह मार्च 2025 में साल-दर-साल (YoY) 9.9% की…
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात ₹23,622 करोड़ (US$ 2.76 बिलियन) के रिकॉर्ड…
भारतीय सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 (ACC 2025) 1 अप्रैल से 4 अप्रैल 2025 तक…
शर्ली बोचवे ने 1 अप्रैल 2025 को कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की सातवीं महासचिव के रूप में…