भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस (NDUW) तैयार करना है। यह पोर्टल श्रमिकों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्रदान करता है और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ता है। 3 मार्च 2025 तक, 30.68 करोड़ से अधिक श्रमिक इस पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें 53.68% महिलाएं शामिल हैं।
सरकार ने इस पोर्टल को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए बहुभाषी समर्थन, मोबाइल ऐप, और विभिन्न सामाजिक योजनाओं के एकीकरण जैसे महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। 21 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया ई-श्रम – “वन-स्टॉप-सॉल्यूशन”, श्रमिकों को सभी सरकारी योजनाओं का एक ही मंच पर लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करता है।
ई-श्रम पोर्टल को 13 केंद्रीय सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है, जिनमें शामिल हैं:
| रैंक | राज्य | कुल पंजीकरण |
|---|---|---|
| 1 | उत्तर प्रदेश | 8.38 करोड़ |
| 2 | बिहार | 2.97 करोड़ |
| 3 | पश्चिम बंगाल | 2.64 करोड़ |
| 4 | मध्य प्रदेश | 1.86 करोड़ |
| 5 | ओडिशा | 1.35 करोड़ |
| रैंक | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | कुल पंजीकरण |
|---|---|---|
| 1 | लक्षद्वीप | 2,818 |
| 2 | लद्दाख | 33,896 |
| 3 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 32,984 |
| 4 | सिक्किम | 42,833 |
| 5 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 74,771 |
| रैंक | व्यवसाय क्षेत्र | पंजीकृत श्रमिक |
|---|---|---|
| 1 | कृषि | 15.99 करोड़ |
| 2 | निर्माण क्षेत्र | 2.77 करोड़ |
| 3 | घरेलू एवं गृहकार्य श्रमिक | 2.89 करोड़ |
| 4 | परिधान उद्योग | 2 करोड़ |
| 5 | खुदरा क्षेत्र | 23.41 लाख |
ई-श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा, रोजगार, और सरकारी योजनाओं के लाभ देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे लाखों श्रमिकों का जीवन बेहतर हो रहा है।
| पैरामीटर | विवरण |
| क्यों चर्चा में? | असंगठित श्रमिकों के सशक्तिकरण की दिशा में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण 30.68 करोड़ के पार |
| लॉन्च तिथि | 26 अगस्त 2021 |
| विकसित किया गया | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा |
| कुल पंजीकृत श्रमिक | 30.68 करोड़ |
| महिला श्रमिक | 16.47 करोड़ (53.68%) |
| पुरुष श्रमिक | 14.21 करोड़ |
| अन्य लिंग | 7,355 श्रमिक |
| समर्थित भाषाएं | 22 भारतीय भाषाएं (भाषिणी प्लेटफॉर्म के माध्यम से) |
| मोबाइल ऐप लॉन्च तिथि | 24 फरवरी 2025 |
| वन-स्टॉप-सॉल्यूशन लॉन्च तिथि | 21 अक्टूबर 2024 |
| सबसे अधिक पंजीकरण वाला राज्य | उत्तर प्रदेश (8.38 करोड़) |
| सबसे कम पंजीकरण वाला राज्य | लक्षद्वीप (2,818 श्रमिक) |
| शीर्ष व्यवसाय क्षेत्र | कृषि (15.99 करोड़ श्रमिक) |
| एकीकृत सरकारी योजनाएं | 13 केंद्रीय योजनाएं |
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