भारत के चुनाव आयोग ने मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनाव व्यय सीमा में वृद्धि की है। नई सीमाएं देश में सभी आगामी चुनावों में लागू होंगी। चुनावी खर्च की सीमा में पिछला बड़ा संशोधन 2014 में किया गया था। 2020 में इसे और 10% बढ़ा दिया गया। चुनाव आयोग ने लागत कारकों और अन्य संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए एक समिति का गठन किया था।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
हिन्दू रिव्यू नवम्बर 2021, Download Monthly Hindu Review PDF in Hindi
संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव खर्च की सीमा:
- बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख और छोटे राज्यों में 54 लाख से 75 लाख कर दी गई है।
- बड़े राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक शामिल हैं।
- छोटे राज्यों में गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
- केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया है।
विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव खर्च की सीमा:
- विधानसभा क्षेत्रों के लिए खर्च की सीमा बड़े राज्यों में 28 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये और छोटे राज्यों में 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 28 लाख कर दी गई है।
