शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच ‘दीक्षा’ को आधुनिक रूप देने के लिए ऑरैकल क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर का चयन किया है। ऑरैकल ने कहा कि शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच ‘डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग’ (दीक्षा) को अधिक उन्नत और छात्रों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने का दायित्व सरकार ने कंपनी को सौंपा है। इससे मंच की सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी लागत भी कम होगी। इस मंच से देश के 35 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 14.8 लाख स्कूल जुड़े हुए हैं। स्कूली शिक्षा एवं बुनियादी शिक्षा के लिए समर्पित यह कार्यक्रम 36 भाषाओं में उपलब्ध है।
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1985 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय में बदल दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 1986 में शुरू की गई थी और इसे 1992 में अंतिम बार संशोधित किया गया था।
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