सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 15 के स्पष्टीकरण के प्रावधानों के संदर्भ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Sections – EWS) श्रेणी के लिए आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति को तीन सप्ताह के भीतर अपना काम पूरा करने को कहा गया है। पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे (Ajay Bhushan Pandey) समिति के अध्यक्ष होंगे।
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एक समिति नियुक्त करने और ईडब्ल्यूएस आरक्षण मानदंड पर फिर से विचार करने की घोषणा सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हुई है। SC जुलाई में जारी सरकारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें NEET प्रवेश में 10 प्रतिशत EWS कोटा प्रदान किया गया है।
समिति के सदस्य हैं:
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