केंद्र ने EWS कोटा के मानदंड पर फिर से विचार करने के लिए समिति की नियुक्ति की

 

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 15 के स्पष्टीकरण के प्रावधानों के संदर्भ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Sections – EWS) श्रेणी के लिए आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति को तीन सप्ताह के भीतर अपना काम पूरा करने को कहा गया है। पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे (Ajay Bhushan Pandey) समिति के अध्यक्ष होंगे।

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एक समिति नियुक्त करने और ईडब्ल्यूएस आरक्षण मानदंड पर फिर से विचार करने की घोषणा सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हुई है। SC जुलाई में जारी सरकारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें NEET प्रवेश में 10 प्रतिशत EWS कोटा प्रदान किया गया है।

समिति के सदस्य हैं:

• अजय भूषण पांडे – पूर्व वित्त सचिव, भारत सरकार (अध्यक्ष)
• प्रो. वी के मल्होत्रा – भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) के सदस्य सचिव
• श्री संजय सान्याल – भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार (सदस्य संयोजक)

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