मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) की तेजी से डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने एक नई मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) शुरू की है, जिससे मतदाता सूची में किसी भी अद्यतन के 15 दिनों के भीतर ईपीआईसी की डिलीवरी संभव हो सकेगी, जिसमें किसी मतदाता का नया नामांकन या मौजूदा मतदाता के किसी भी विवरण में बदलाव शामिल है। यह पहल मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा निर्वाचन आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मिलकर मतदाताओं की सुविधा के लिए ईसीआई द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों के अनुरूप है।
भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India – ECI) ने एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure – SOP) शुरू की है, जिसके तहत मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) अब मतदाता सूची में नाम जुड़ने या किसी विवरण में बदलाव के 15 दिनों के भीतर वितरित किए जाएंगे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सुविधा बढ़ाना और चुनावी सेवाओं की दक्षता में सुधार लाना है। यह पहल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के नेतृत्व में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम है।
EPIC अब 15 दिनों के भीतर वितरित किया जाएगा, यदि:
नया मतदाता पंजीकरण हुआ है
पहले से पंजीकृत मतदाता के विवरण (जैसे नाम, पता) में संशोधन किया गया है
मतदाता को SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा जब:
EPIC जनरेट किया जाएगा
यह ERO (Electoral Registration Officer) द्वारा डिस्पैच किया जाएगा
यह डाक विभाग (Department of Posts – DoP) के माध्यम से डिलीवर किया जाएगा
नया SOP एक विशेष आईटी मॉड्यूल द्वारा समर्थित है, जिसे ECINet प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है।
वर्कफ्लो को फिर से डिज़ाइन किया गया है ताकि पारदर्शिता और गति सुनिश्चित की जा सके।
DoP के साथ API एकीकरण से ट्रैकिंग और डिलीवरी में निर्बाधता आती है।
प्रणाली को डेटा सुरक्षा और विलंब को न्यूनतम करने की प्राथमिकता के साथ पुनर्गठित किया गया है।
पारदर्शी कार्यप्रणाली से शिकायतें और मैन्युअल त्रुटियाँ कम होंगी।
चुनाव के समय EPIC जारी करने में होने वाली देरी को कम करेगा
मतदाता को समय पर पहचान पत्र मिलने से मतदान प्रक्रिया अधिक समावेशी होगी
यह डिजिटल इंडिया और न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है
चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा मिलेगा
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