माल के अंतर-राज्य आवागमन के लिए ई-वे बिल प्रणाली 27 मई 2018 से सात और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जाएगी. यह राज्य महाराष्ट्र, मणिपुर, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव हैं और लक्षद्वीप है.
इसके साथ,इस सिस्टम को लागू करने वाले राज्यों की संख्या 27 हो जाएगी. जीएसटी परिषद के फैसले के अनुसार, इस वर्ष 1 अप्रैल से ई-वे बिल सिस्टम शुरू किया गया है.
स्रोत- ऑल इंडिया रेडियो (AIR News)
