सरकार ने दिल्ली मेट्रो के पूर्व प्रमुख ई श्रीधरन के तहत एक मेट्रो रेल सिस्टम के निर्माण और संचालन में लागत में कटौती करने और उन्हें मेक इन इंडिया के तहत लाने के उद्देश्य से घटकों के मानकीकरण मानदंडों को निर्धारित करने के लिए एक समिति की स्थापना की है.
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी और आगामी मेट्रो परियोजनाओं की समीक्षा के लिए पीएमओ में एक बैठक के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दी. समिति द्वारा एक बार अंतिम रूप देने वाले मानक केंद्रीय सहायता के साथ आने वाली सभी मेट्रो परियोजनाओं के लिए अनिवार्य होंगे. वर्तमान में, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि और मुंबई समेत आठ शहरों में 370 किमी की कुल लंबाई वाली मेट्रो परियोजनाएं चल रही हैं.
स्रोत- हिंदुस्तान टाइम्स
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