दुबई कोर्ट्स (Dubai Courts) ने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और कोर्ट ऑफ अपील (Court of First Instance and Court of Appeal) के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) से निपटने के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना की घोषणा की। यह अदालत वित्तीय अपराधों को कम करने के उद्देश्य से कई पहलों से जुड़ी है और हाल ही में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के कार्यकारी कार्यालय की स्थापना का अनुसरण करती है।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
यह कदम हमारे हितधारकों को राष्ट्रीय एएमएल/सीएफटी (AML/CFT) रणनीति और राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan) को प्रभावी ढंग से लागू करने और एक सशक्त और टिकाऊ प्रणाली के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी दक्षता बढ़ाने में सक्षम करेगा।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]20 नवंबर 2024 को, केंद्र सरकार ने कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से एक…
सी.आर. पाटिल, माननीय जल शक्ति मंत्री ने इंडिया वॉटर वीक 2024 के समापन समारोह के…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके महत्वपूर्ण योगदान और भारत व कैरेबियाई…
19 नवंबर 2024 को भारत सरकार की सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (SECI) और H2Global Stiftung…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नाइजीरिया यात्रा के दौरान नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनूबू को…
भारत ने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स (CCPI) 2025 में पिछले वर्ष की तुलना में दो…