जन औषधि केंद्रों के लिए डॉ. मनसुख मंडाविया ने किया क्रेडिट सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन

डॉ. मनसुख मंडाविया ने छोटे उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करते हुए जन औषधि केंद्रों के लिए एक क्रेडिट सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने पूरे भारत में जन औषधि केंद्रों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक क्रेडिट सहायता कार्यक्रम के उद्घाटन का नेतृत्व किया। सिडबी और पीएमबीआई के बीच सहयोग के माध्यम से शुरू किया गया यह कार्यक्रम, वंचितों के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के ‘संजीवनी’ के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हुए, दवाओं की पहुंच और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

मुख्य विचार:
जन औषधि केंद्र नेटवर्क का विस्तार:

• डॉ. मंडाविया ने जन औषधि केंद्रों की उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डाला, जो 2014 में मात्र 80 इकाइयों से बढ़कर आज देश भर में लगभग 11,000 परिचालन इकाइयों तक पहुंच गई है।
• ये केंद्र, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के लिए ‘संजीवनी’ कहा है, ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल जीवनरेखा के रूप में काम करते हैं।

वित्तीय सहायता और उद्यमिता प्रोत्साहन:

• मंत्री मंडाविया ने उद्यमिता को बढ़ावा देने और किफायती स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में व्यक्तिगत ऑपरेटरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की।
• सिडबी और पीएमबीआई के बीच एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से सुविधा प्रदान किए गए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य जन औषधि केंद्र संचालकों के लिए प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर 2 लाख रुपये तक का परियोजना ऋण प्रदान करना है।

सिडबी और पीएमबीआई के बीच सहयोग:

• सिडबी और पीएमबीआई के बीच एमओयू को जन औषधि केंद्र नेटवर्क को मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया।
• इस सहयोग का उद्देश्य केंद्र नेटवर्क की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाना है, विशेष रूप से इन केंद्रों से जुड़े छोटे और नए उद्यमियों को लाभ पहुंचाना है।

सरकार का उद्देश्य और कार्यक्रम विवरण:

• यह पहल व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के सरकार के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप है।
• क्रेडिट सहायता कार्यक्रम, जीएसटी और भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) पर निर्भर होकर, छोटे व्यवसायों के लिए असुरक्षित कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करता है, उनकी वित्तपोषण आवश्यकताओं को संबोधित करता है और स्थिरता और विकास सुनिश्चित करता है।

 

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