अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को ट्रंप के नए टैरिफ को रद्द (Trump Tariff) कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने मौजूदा इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर 10 परसेंट ग्लोबल टैरिफ ऑर्डर पर साइन किए। यह ऑर्डर करीब 5 महीने के लिए है, जिससे यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बावजूद उनकी ट्रेड पॉलिसी में बढ़ोतरी का संकेत मिलता है। यह नया टैरिफ कब से लागू होगा कि इसकी नई तारीख भी सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने जो टैरिफ दुनिया के अलग-अलग देशों पर लगाए थे वो सब रद्द हो गए हैं। इससे पहले जो टैरिफ लगा करते थे वही टैरिफ लगेंगे। यानी ट्रंप के आने के पहले जो टैरिफ व्यवस्था थी, वही लागू होगा। भारत पर पहले 3 से 4 फीसदी का टैरिफ लगता था।
2026 का यह नया आयात टैरिफ मतलब है कि अमेरिका में आने वाले सभी सामानों पर अतिरिक्त 10% कर लगेगा। यह पहले से लागू टैरिफ के अतिरिक्त होगा, जैसे—
इससे अमेरिकी बाजार में आयातित वस्तुएँ महंगी हो जाएँगी।
10% वैश्विक टैरिफ का असर भारतीय निर्यात पर भी पड़ेगा। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि भारत को कोई विशेष छूट नहीं मिलेगी।
प्रभावित होने वाले प्रमुख क्षेत्र—
पहले भी भारत पर अमेरिकी व्यापारिक उपायों के तहत 50% तक टैरिफ लगाया गया था, जिसे वार्ता के बाद लगभग 18% तक कम किया गया। अब नया 10% टैरिफ अतिरिक्त लागत दबाव पैदा करेगा। यदि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद महंगे हो जाते हैं, तो निर्यात मांग घट सकती है, जिससे विनिर्माण और रोजगार पर असर पड़ सकता है।
भारत के लिए यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण और मजबूत व्यापारिक साझेदारी की दिशा में प्रयास कर रहा है। यह कदम भारत को “मेक इन इंडिया” जैसे अभियानों के तहत घरेलू विनिर्माण को और तेज़ी से बढ़ावा देने के लिए प्रेरित कर सकता है।
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