निरस्त्रीकरण सप्ताह (Disarmament Week) हर साल 24 अक्टूबर से शुरू होता है, जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की वर्षगांठ के साथ मेल खाता है। यह सप्ताह लंबी अवधि तक हथियारों के प्रसार और उनके प्रभाव को कम करने के लिए जागरूकता बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समर्पित है। इसका पहला आह्वान 1978 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र के अंतिम दस्तावेज़ (संकल्प S-10/2) में किया गया था और 1995 में महासभा के आमंत्रण (संकल्प 50/72 B, 12 दिसंबर 1995) के माध्यम से इसे फिर से मजबूती दी गई थी, जिसमें सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों से सक्रिय रूप से भाग लेने का अनुरोध किया गया था।
1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से, निरस्त्रीकरण अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों का एक प्रमुख स्तंभ रहा है, जिसका उद्देश्य एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित दुनिया का निर्माण करना है। निरस्त्रीकरण पहलों ने सशस्त्र संघर्षों को रोकने और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुनिया भर के देशों ने सामूहिक विनाश के हथियारों (Weapons of Mass Destruction – WMD) और पारंपरिक हथियारों दोनों की विनाशकारी क्षमताओं को सीमित करने के लिए निरस्त्रीकरण का अनुसरण किया है।
निरस्त्रीकरण उपाय न केवल हथियारों की संख्या को कम करने के बारे में होते हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और संघर्ष समाधान के अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने के बारे में भी होते हैं। जब देशों के बीच तनाव बढ़ता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि कूटनीति, वार्ता, और राजनीतिक संवाद हथियारों के संग्रहण पर प्राथमिकता प्राप्त करें।
सामूहिक विनाश के हथियार, विशेष रूप से परमाणु हथियार, वैश्विक निरस्त्रीकरण वार्ता में मुख्य चिंता का विषय हैं। उनकी अत्यधिक विनाशकारी शक्ति और मानवता के लिए उनके विनाशकारी परिणाम परमाणु निरस्त्रीकरण को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बनाते हैं। कई संधियाँ और अंतरराष्ट्रीय समझौते, जैसे कि अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty – NPT) और व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty – CTBT), परमाणु हथियारों के प्रसार और परीक्षण को रोकने का प्रयास करते हैं। हालांकि, कुछ राष्ट्र अभी भी अपने परमाणु हथियारों के भंडार को विकसित या आधुनिक बना रहे हैं, जिससे यह खतरा बना हुआ है।
परमाणु हथियारों के अलावा, पारंपरिक हथियारों का अत्यधिक संग्रहण और उनका अवैध व्यापार, जैसे कि छोटे हथियार, हल्के हथियार और भारी हथियार, अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, और सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बने हुए हैं। संघर्ष क्षेत्रों में पारंपरिक हथियारों का अनियमित प्रवाह हिंसा को बढ़ावा देता है, नागरिकों को खतरे में डालता है, और क्षेत्रों को अस्थिर करता है। आबादी वाले क्षेत्रों में भारी पारंपरिक हथियारों के उपयोग से अनगिनत नागरिक हताहत होते हैं और बुनियादी ढांचे का विनाश होता है।
नई हथियार प्रौद्योगिकियों, जैसे कि स्वायत्त हथियार प्रणालियों (Autonomous Weapons Systems) के तेजी से विकास ने वैश्विक निरस्त्रीकरण एजेंडे में एक नई जटिलता को जोड़ा है। इन प्रौद्योगिकियों की क्षमता अद्वितीय चुनौतियां पैदा करती है, क्योंकि वे मानव नियंत्रण के बिना संचालन करने की क्षमता रखती हैं और युद्ध के लिए डिज़ाइन की गई हैं। ऐसे हथियारों के नैतिक और सुरक्षा निहितार्थों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है।
हाल के वर्षों में, संयुक्त राष्ट्र ने घातक स्वायत्त हथियारों और साइबर युद्ध प्रौद्योगिकियों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का आह्वान किया है, जिनमें वैश्विक सुरक्षा को बाधित करने की क्षमता है। जैसे-जैसे युद्ध अधिक तकनीकी होता जा रहा है, हथियारों के नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के पारंपरिक ढांचे अभूतपूर्व तरीकों से परीक्षण किए जा रहे हैं।
निरस्त्रीकरण प्रयास विभिन्न कारणों से किए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं:
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से, वह वैश्विक निरस्त्रीकरण प्रयासों में अग्रणी रहा है। विभिन्न संधियों, सम्मेलनों, और प्रस्तावों के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र ने सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने और पारंपरिक हथियारों को नियंत्रित करने के लिए काम किया है। संयुक्त राष्ट्र संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति-निर्माण पहलों और अप्रसार प्रयासों का भी समर्थन करता है।
संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण एजेंडे का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू परमाणु हथियारों के अप्रसार और उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस लगातार परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लिए समर्थन करते रहे हैं। गुटेरेस के “नए निरस्त्रीकरण एजेंडे” के तहत, उन्होंने निम्नलिखित के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता का आह्वान किया:
गुटेरेस का निरस्त्रीकरण एजेंडा सशस्त्र संघर्षों में नागरिकों की रक्षा, मानव पीड़ा को कम करने, और शांति और सहयोग पर आधारित भविष्य को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी ने शास्त्रीय शतरंज में प्रतिष्ठित 2800 ईएलओ रेटिंग बैरियर को पार करने…
विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन (WMTC) एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम है, जो हर तीन साल में…
राजेंद्र प्रसाद जयंती हर साल 3 दिसंबर को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद…
पश्चिम बंगाल के पर्यटन क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है, क्योंकि यूनेस्को ने इसे हेरिटेज…
भारत के पवन काम्पेली ने बैंकॉक में आयोजित 2024 एशियाई ईस्पोर्ट्स गेम्स में ईफुटबॉल में…
2 दिसंबर, 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सचिन बंसल की अगुआई वाली गैर-बैंकिंग…