केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 14 जून 2023 को नई दिल्ली से अफ्रीकी देश गैबॉन की पहली कृषि सेज परियोजना को हरी झंडी दिखाई। शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार, कार्यक्रम के प्रथम चरण में ओडिशा के गजपति जिले के 30 किसान और 20 कृषि व इंजीनियरिंग के छात्र कृषि-तकनीकी और तकनीकी सलाहकार के रूप में इस परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे कृषि विशेष आर्थिक क्षेत्र (कृषि सेज) रवाना होंगे।
गैबॉन मध्य अफ्रीका के अटलांटिक तट के साथ एक देश है, जिसकी आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यापार और व्यापार कानून देश के बाकी हिस्सों से अलग होते हैं। एसईजेड एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर स्थित हैं, और उनके उद्देश्यों में व्यापार संतुलन, रोजगार, निवेश में वृद्धि, रोजगार सृजन और प्रभावी प्रशासन शामिल हैं।
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कानून में प्रावधान:
आयकर की धारा 10एए का मौजूदा प्रावधान नए स्थापित व्यवसायों या (विशेष आर्थिक क्षेत्र) एसईजेड में स्थित इकाइयों को 15 साल का कर लाभ प्रदान करता है।
अफ्रीका के साथ पूर्व समझौता ज्ञापन:
- भारत को अगले आठ से दस साल तक हर साल दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते मिलेंगे
- जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण शासन, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्रों में सहयोग
भारत-अफ्रीका संबंध
केंद्रीय मंत्री प्रधान ने भारत-अफ्रीका संबंधों के बारे में बोलते हुए कहा कि पिछले नौ वर्षों में भारत-अफ्रीका संबंध मजबूत हुए हैं। भारत से 35 से अधिक उच्च स्तरीय यात्राएं हुई हैं, जबकि अफ्रीका से 100 से अधिक यात्राएं हुईं। उन्होंने कहा कि उपनिवेश-विरोधी एकजुटता, प्रवासी सद्भावना और अन्य बातों के साथ-साथ ‘दक्षिण-दक्षिण’ सहयोग के सिद्धांत भी भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
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