रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले रक्षा सम्पदा महानिदेशालय (Directorate General Defence Estates-DGDE) और eGov फाउंडेशन ने छावनी बोर्डों का ऑनलाइन प्रबंधन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए है। दोनों इकाइयां देश के सभी छावनी बोर्डों में ई-गवर्नेंस को बढ़ाने और नागरिक सेवाओं के विस्तार के लिए मिलकर काम करेंगी। ये सेवाएं क्लाउड-आधारित प्लेटफ़ॉर्म DIGIT (डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फ़ॉर गवर्नेंस, इम्पैक्ट एंड ट्रांसफ़ॉर्मेशन) के तहत मुहैया कराई जाएंगी। ये सेवाएं ई-छावनी नामक कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाएंगी।
सभी सेवाएं भारत के सबसे बड़े ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फॉर अर्बन गवर्नेंस यानी DIGIT के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। इस प्लेटफॉर्म में डैशबोर्ड्स, वेब पोर्टल, विविध संग्रह, ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओ सी सिस्टम, लोक शिकायत निवारण प्रणाली, संपत्ति कर, जल और सीवरेज शुल्क, ऑनलाइन बिल्डिंग अनुमति प्रणाली और वित्त और लेखा प्रणाली शामिल हैं। इस प्रकार, यह कई चैनलों के माध्यम से सेवाओं के बेहतर वितरण और सभी छावनी बोर्ड से संबंधित जानकारी के ऑनलाइन उपयोग को आसान बनाएगा।
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महत्वपूर्ण तथ्य-
महत्वपूर्ण तथ्य-
- ई-गोव फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी: विराज त्यागी।.
- महानिदेशक रक्षा संपदा महानिदेशालय : दीपा बाजवा.
