नागरिक विमानन नियामक नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने लैंगिक समानता को लेकर बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, डीजीसीए ने विमानन क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता सुनिश्चित करने के तरीके सुझाने के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की है। डीजीसीए ने 10 अगस्त 2023 को इस संबंध में एक आदेश जारी किया था।
समिति अनुभवी पेशेवरों से बनी है जो डीजीसीए के भीतर प्रमुख पदों पर हैं:
आदेश के मुताबिक, यह समिति विमानन क्षेत्र में लैंगिक समानता लाने के लिए डीजीसीए को सुझाव देगी। सुझाव लैंगिक समानता लाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में होंगे। समिति गठन की तारीख से छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट या सुझाव सौंपेगी। इसमें निदेशक (संचालन) सुर्विता सक्सेना, निदेशक (प्रशिक्षण) आरपी कश्यप, उप-निदेशक (प्रशासन) पवन मालवीय और उप निदेशक (विमान इंजीनियरिंग निदेशालय) कविता सिंह शामिल हैं।
समिति के जनादेश में इसके गठन की तारीख से छह महीने के भीतर सिफारिशों वाली एक व्यापक रिपोर्ट जमा करना शामिल है। यह विमानन उद्योग के भीतर लैंगिक समानता के मुद्दों को संबोधित करने की तात्कालिकता की भावना को दर्शाता है।
पहल अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठनों (आईसीएओ) की प्रतिबद्धता को देखते हुए की गई है। इसका मकसद विमानन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और वैश्विक स्तर पर सभी पेशेवर और उच्च स्तर के रोजगार में 2030 तक 50-50 (महिला-पुरुष) का लक्ष्य हासिल करना है। विमानन पेशेवरों, ऑपरेटरों और हितधारकों ने समिति के गठन की सराहना की। उनका कहना है कि इस कदम से इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए नए अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी।
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यह भारत के लिए/से/भीतर हवाई परिवहन सेवाओं के विनियमन और नागरिक हवाई नियमों, हवाई सुरक्षा और उड़ान योग्यता मानकों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। डीजीसीए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) के साथ सभी नियामक कार्यों का समन्वय भी करता है।
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