भारत के पते (Address) के ढांचे को डिजिटल बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग (DoP) ने 29 अगस्त 2025 को मैपमाईइंडिया–मैपल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य डिजीपिन (DIGIPIN) प्रणाली का विकास और कार्यान्वयन है, जो सटीक भू-स्थान (geolocation) के माध्यम से भारत के हर पते को विशिष्ट पहचान प्रदान करेगी।
डिजीपिन (Digital PIN) एक मानकीकृत डिजिटल पता प्रणाली है, जिसमें हर संपत्ति या स्थान को एक अद्वितीय जियोकोड दिया जाएगा। पारंपरिक पिनकोड से अलग, यह भू-संदर्भित (geo-referenced) होगा, जिससे उपयोगकर्ता किसी भी पते को आसानी से ढूंढ, सत्यापित और सटीकता के साथ वहाँ पहुँच सकेंगे।
यह पहल भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य है:
सेवाओं की बेहतर डिलीवरी
लॉजिस्टिक्स की दक्षता में सुधार
ई-गवर्नेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म को समर्थन
समझौते के अंतर्गत मैपमाईइंडिया–मैपल्स निम्न कार्य करेगा:
“Know Your DIGIPIN” ऐप के लिए बेस मैप उपलब्ध कराना।
जियोलोकेशन डेटा के आधार पर रियल-टाइम पता निर्माण सक्षम करना।
मैपल्स ऐप में DIGIPIN सर्च और नेविगेशन टूल्स को एकीकृत करना।
मौजूदा पतों को डिजीपिन प्रणाली से जोड़ना।
इसके माध्यम से उपयोगकर्ता कर सकेंगे:
सटीक डिजिटल पते का पता लगाना
सभी प्लेटफॉर्म पर सहज नेविगेशन
मैपल्स ईकोसिस्टम पर DIGIPIN आधारित सेवाओं का लाभ उठाना
डिजीपिन को Address as a Service (AaaS) का मुख्य साधन माना जा रहा है। मैपमाईइंडिया के API और SDK को एकीकृत कर, डाक विभाग का लक्ष्य है:
डिजिटल पते की पहुँच और उपयोगिता को बढ़ाना
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक समान डिजिटल एड्रेसिंग फॉर्मेट बनाना
डेवलपर्स, व्यवसायों और सरकारी एजेंसियों को पता-आधारित समाधानों पर नवाचार का अवसर देना
1. नागरिकों के लिए
सटीक और सरल डिजिटल पते
सेवाओं और वस्तुओं की तेज़ डिलीवरी
आपातकालीन और सार्वजनिक सेवाओं तक बेहतर पहुँच
2. व्यवसाय और स्टार्टअप्स के लिए
लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन का अनुकूलन
ई-कॉमर्स और नेविगेशन प्लेटफॉर्म में DIGIPIN का समावेश
3. शासन (Governance) के लिए
बेहतर योजना, सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी और आपदा प्रबंधन
डेटा-आधारित शहरी और ग्रामीण विकास मॉडल
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