केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में क्रांतिकारी बदलाव के लिए तीन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए — डिपो दर्पण पोर्टल, अन्न मित्र ऐप और अन्न सहायता मंच। ये प्लेटफॉर्म पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए हैं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रभावित करेंगे।
समाचार में क्यों?
इन प्लेटफॉर्म्स का शुभारंभ भारत की कल्याणकारी वितरण प्रणाली को डिजिटाइज़ और सुव्यवस्थित करने के मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन टूल्स का उद्देश्य प्रणाली में मौजूद अक्षमताओं को कम करना, संचालन की निगरानी को मजबूत करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के विशाल नेटवर्क में रीयल-टाइम शिकायत निवारण को सक्षम बनाना है, जिसमें 5.38 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानें शामिल हैं।
उद्देश्य और लक्ष्य
-
गोदामों और खाद्यान्न वितरण प्रणाली में डिजिटलीकरण और पारदर्शिता बढ़ाना।
-
PDS से जुड़े हितधारकों को सशक्त बनाना और समयबद्ध शिकायत निवारण सुनिश्चित करना।
-
प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाना, नुकसानों को कम करना और भंडारण निगमों की आय को बढ़ाना।
डिपो दर्पण पोर्टल
- यह भारतीय खाद्य निगम (FCI) और केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) के डिपो के लिए स्व-मूल्यांकन और निगरानी उपकरण है।
मूल्यांकन बिंदु,
- इन्फ्रास्ट्रक्चर: सुरक्षा, स्थिरता, वैधानिक अनुपालन
- संचालन: अधिभोग, दक्षता, लाभप्रदता
- तकनीकी उपयोग: IoT सेंसर, CCTV, लाइव वीडियो फीड के माध्यम से रीयल-टाइम डेटा और विश्लेषण
संभावित बचत:
- FCI डिपो: ₹275 करोड़
- CWC वेयरहाउस: ₹140 करोड़
बजट आवंटन:
-
CWC उन्नयन: ₹280 करोड़
-
FCI आधुनिकीकरण: ₹1,000 करोड़
अन्न मित्र ऐप
PDS के फील्ड स्तर के हितधारकों को सशक्त बनाने वाला मोबाइल ऐप।
- उचित मूल्य दुकान (FPS) डीलर स्टॉक की ट्रैकिंग कर सकते हैं और अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं।
- DFSO अधिकारी FPS के प्रदर्शन की निगरानी कर सकते हैं।
- खाद्य निरीक्षक जियो-टैग्ड निरीक्षण कर सकते हैं।
- पायलट राज्य: असम, उत्तराखंड, त्रिपुरा, पंजाब
- भाषाएं: हिंदी और अंग्रेज़ी में उपलब्ध.
अन्न सहायता मंच
-
एक उन्नत शिकायत निवारण प्रणाली।
-
उपलब्ध माध्यम: WhatsApp, IVRS, और स्वचालित वाक् पहचान (ASR)।
-
पायलट राज्य: गुजरात, झारखंड, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश
-
भाषाएं: हिंदी, गुजराती, तेलुगु, बांग्ला, अंग्रेज़ी.
पृष्ठभूमि और महत्व
- भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न वितरण प्रणाली है।
- 80 करोड़ से अधिक लोग PMGKAY के तहत खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं।
- घरेलू खाद्य व्यय में 50% की गिरावट दर्ज हुई है, जो खाद्य सुरक्षा में सुधार को दर्शाता है।
- यह पहल डिजिटल इंडिया, विकसित भारत और वन नेशन वन राशन कार्ड जैसे अभियानों से जुड़ी हुई है।
सारांश / स्थिर जानकारी
| विषय | विवरण |
|---|---|
| समाचार में क्यों? | डिपो दर्पण और अन्न प्लेटफॉर्म्स PDS की निगरानी और शिकायत निवारण में क्रांति लाएंगे |
| लॉन्च किया | श्री प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री |
| लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म | डिपो दर्पण, अन्न मित्र (मोबाइल ऐप), अन्न सहायता (शिकायत प्रणाली) |
| लक्षित उपयोगकर्ता | FCI, CWC, FPS डीलर, DFSO, खाद्य निरीक्षक, PMGKAY लाभार्थी |
| मुख्य उद्देश्य | पारदर्शिता, दक्षता, डिजिटल सशक्तिकरण, शिकायत निवारण |
| पायलट राज्य (अन्न मित्र) | असम, उत्तराखंड, त्रिपुरा, पंजाब |
| पायलट राज्य (अन्न सहायता) | गुजरात, झारखंड, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश |
| बजट आवंटन | ₹1,000 करोड़ (FCI), ₹280 करोड़ (CWC) |