दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से ‘लखपति बिटिया योजना’ नामक नई कल्याणकारी पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा घोषित इस योजना का लक्ष्य जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई पूरी होने तक बेटियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। संरचित किस्त प्रणाली और पूर्ण डिजिटल पारदर्शिता के साथ यह योजना सामाजिक सुरक्षा को शिक्षा-आधारित प्रोत्साहनों से जोड़ती है, ताकि लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके और बालिकाओं का दीर्घकालिक सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके।
लखपति बिटिया योजना वर्ष 2026 में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई एक बालिका कल्याण योजना है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी बेटियों को जन्म से लेकर शिक्षा के विभिन्न चरणों तक कुल ₹56,000 की वित्तीय सहायता किस्तों में प्रदान की जाएगी। स्नातक की पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद यह योजना परिपक्व होगी और लाभार्थी को ₹1 लाख से अधिक की राशि प्राप्त होगी। इस प्रकार यह योजना शिक्षा के लिए दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग प्रदान करती है।
दिल्ली की इस बालिका योजना की वित्तीय संरचना एकमुश्त भुगतान के बजाय चरणबद्ध सहायता पर आधारित है। महत्वपूर्ण शैक्षणिक पड़ावों पर किस्तों के रूप में राशि जारी की जाएगी, जिससे निरंतर समर्थन सुनिश्चित हो सके। स्नातक पूरा करने पर संचित राशि ₹1 लाख से अधिक हो जाएगी, जो उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ युवावस्था की शुरुआत में आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी।
लखपति बिटिया योजना की एक प्रमुख विशेषता इसका पूर्णतः डिजिटल ढांचा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि आवेदन से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित की जाएगी। लाभार्थियों को किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। प्रत्येक लाभार्थी का डिजिटल रिकॉर्ड नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता, दक्षता और सुगम पहुंच सुनिश्चित होगी।
यह योजना दिल्ली सरकार की लैंगिक समानता, वित्तीय समावेशन और मानव संसाधन विकास की व्यापक दृष्टि को दर्शाती है। शिक्षा के विभिन्न चरणों से वित्तीय सहायता को जोड़कर यह पहल परिवारों को बेटियों की पढ़ाई स्नातक स्तर तक जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। साथ ही, यह सामाजिक संदेश भी देती है कि बेटियों में निवेश करना समाज के भविष्य में निवेश करने के समान है।
लखपति बिटिया योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक बाधाएं उनकी उच्च शिक्षा में रुकावट न बनें। इस प्रकार की योजनाएं स्कूल छोड़ने की दर कम करने, महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]विपक्ष ने 10 फरवरी 2026 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश…
एशियाई विकास बैंक (ADB) ने असम में बाढ़ और नदी तट कटाव प्रबंधन को मजबूत…
उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी वर्ष के लिए एक विशाल वित्तीय रोडमैप प्रस्तुत किया है।…
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (Corruption Perceptions Index) 2025 एक चिंताजनक वैश्विक तस्वीर…
भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) ने अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों को दोहरी सामाजिक सुरक्षा…
सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन…