दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कारों में भारी वृद्धि की है, जिसका उद्देश्य खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और युवाओं को सशक्त बनाना है। यह निर्णय हाल ही में शुरू की गई “मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना” के तहत लिया गया है, जिसका मकसद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पहचान देना और उन्हें सम्मानित करना है। इस पहल के जरिए सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रेरित करने और दिल्ली को एक खेल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है।
पृष्ठभूमि
पहले दिल्ली में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को ₹3 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹7 करोड़ कर दिया गया है। सरकार ने यह निर्णय खिलाड़ियों को बेहतर समर्थन देने और खेल को करियर के रूप में बढ़ावा देने के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप लिया है।
महत्त्व
इस कदम का उद्देश्य अधिक युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करना और उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। वित्तीय पुरस्कार और सरकारी नौकरियों के माध्यम से यह योजना खिलाड़ियों को पूरी तरह प्रशिक्षण और प्रतियोगिता पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती है।
उद्देश्य
अंतरराष्ट्रीय खेल उपलब्धियों को सम्मानित करना
पदक विजेता खिलाड़ियों को गरिमामय करियर विकल्प प्रदान करना
शहरी क्षेत्रों में युवाओं के बीच खेलों की भागीदारी को बढ़ावा देना
मुख्य विशेषताएं
ओलंपिक और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को ₹7 करोड़
रजत पदक के लिए ₹5 करोड़ और कांस्य पदक के लिए ₹3 करोड़
ओलंपिक स्वर्ण और रजत पदक विजेताओं को ग्रेड A की सरकारी नौकरी
एशियाई और पैरा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक पर ₹3 करोड़, रजत पर ₹2 करोड़ और कांस्य पर ₹1 करोड़
अन्य पहलें
मुख्यमंत्री डिजिटल एजुकेशन योजना की शुरुआत
सरकारी स्कूलों के 11वीं कक्षा के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 1,200 छात्रों को लैपटॉप
सभी दिल्ली सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब की स्थापना
यह योजनाएं न केवल खेलों को बढ़ावा देंगी बल्कि डिजिटल साक्षरता और शैक्षणिक विकास को भी नई दिशा देंगी।
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