केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (Dearness allowance) बढ़ा दिया है। सरकार ने भत्ता 5 फीसदी बढ़ा दिया है, जिसका मतलब है की भत्ता 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो गया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कैबिनेट बैठक में लिया गया है। इस भत्ते की रकम जुलाई 2019 से दी जाएगी। इस फैसले की वजह से सरकारी खजाने पर 16 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
कैबिनेट ने जम्मू और कश्मीर के डेवलपमेंट पैकेज के अंतर्गत 5,300 परिवारों को शामिल करने की मंजूरी दी है, जिन्होंने शुरुआत में राज्य से बाहर जाने का विकल्प चुना था, लेकिन बाद में वापस जम्मू और कश्मीर में आकर बस गए थे। इससे डेवलपमेंट पैकेज परिवारों को मौजूदा योजना के अंतर्गत 5.5 लाख रुपये की केवल एक बार वित्तीय सहायता दी जाएगी।
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थियों को धनराशि जारी करने की पूर्व शर्त के रूप में आधार-सीडेड डेटा की अनिवार्यता में छूट दी है। यह छूट 30 नवंबर 2019 तक दी जाएगी। इससे बड़ी संख्या में किसानों को तत्काल लाभ होगा, जो इस आवश्यकता के कारण लाभ उठाने में सक्षम नहीं थे।
स्रोत: द इकोनॉमिक टाइम्स
