1400 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ आईटी आधुनिकीकरण परियोजना का लक्ष्य प्रत्येक शाखा पोस्टमॉस्टर (बीपीएम) को कम बिजली प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करना है जो सभी राज्यों में ग्रामीण ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं के स्तर में सुधार के लिए लगभग 1.29 लाख शाखा डाकघरों (बीओ) में से लगभग प्रत्येक को सक्षम बनाएगा.
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) ने 12 जनवरी 2026…
छत्तीसगढ़ ने डिजिटल शिक्षा व्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल…
भारत और जर्मनी ने डाक, एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक्स सेवाओं में सहयोग बढ़ाकर द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों…
भारत ने खेल प्रशासन में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रीय…
भारत राष्ट्रमंडल देशों में संसदीय लोकतंत्र को सशक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा…
भारत ने BRICS अध्यक्षता 2026 की औपचारिक तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। इसके तहत BRICS…