कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और सीबीडीटी के बीच समझौता ज्ञापन

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने देश में शेल कंपनियों, मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन के खतरों को रोकने के लिए स्वचालित और नियमित सूचना के आदान-प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.

एमओयू कारपोरेटों के संबंध में विशिष्ट जानकारी जैसे पैन नंबर डेटा, कॉर्पोरेट्स का आयकर रिटर्न, कॉरपोरेट्स द्वारा रजिस्ट्रार के साथ दायर वित्तीय विवरण, ऑडिट रिपोर्ट और कंपनियों से संबंधित बैंकों से प्राप्त वित्तीय लेनदेन की स्टेटमेंट को साझा करने सक्षम होगा.

उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य-