कोयला मंत्रालय करेगा ‘RECLAIM’ फ्रेमवर्क का शुभारंभ, सतत खान बंदी की दिशा में बड़ा कदम

स्थायी खनन और सामुदायिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कोयला मंत्रालय रिक्लेम फ्रेमवर्क लॉन्च करने जा रहा है – समावेशी खदान बंद करने और पुनः उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक संरचित मार्गदर्शिका। यह पहल सामुदायिक भागीदारी, लैंगिक समावेशिता और कमजोर समूहों की भागीदारी पर ज़ोर देती है, जिसका उद्देश्य खनन के बाद के बदलाव को न्यायसंगत, पारदर्शी और स्थानीय रूप से संरेखित बनाना है।

खबरों में क्यों?

कोयला मंत्रालय आधिकारिक तौर पर 4 जुलाई, 2025 को रिक्लेम – एक सामुदायिक जुड़ाव और विकास फ्रेमवर्क लॉन्च कर रहा है, जो भारत की खदान बंद करने और पुनः उपयोग रणनीति के लिए एक व्यावहारिक उपकरण के रूप में काम करेगा। यह पहल भारत के सतत संसाधन प्रबंधन और सामाजिक-आर्थिक विकास के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

उद्देश्य और विशेषताएं

• पूर्ण स्वरूप: रिक्लेम – पुनर्प्रयोजन, सहभागिता, समुदाय, आजीविका, परिसंपत्तियां, समावेशिता, खदान बंद करना
• उद्देश्य: खदान बंद करने और बंद करने के बाद के विकास में समावेशी और सहभागी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना।
• डिजाइन: भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल टेम्पलेट, क्रियाशील उपकरण और क्षेत्र-परीक्षणित पद्धतियों के साथ संरचित, चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका।

फोकस क्षेत्र

• लिंग समावेशन – नियोजन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी
• कमजोर समूह – समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों पर ध्यान केंद्रित करना
• स्थानीय शासन – पंचायती राज संस्थाओं के साथ संरेखण

महत्व

• उत्पादक उपयोग के लिए खदान स्थलों के समुदाय-नेतृत्व वाले पुनर्प्रयोजन की सुविधा प्रदान करता है।
• कोयला-निर्भर समुदायों के लिए न्यायोचित परिवर्तन का समर्थन करता है।
• समावेशी सतत विकास और पर्यावरण बहाली के लिए भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।
• ग्रामीण और आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाते हुए विकेंद्रीकृत नियोजन को बढ़ावा देता है।

कार्यान्वयन उपकरण

• हितधारक मानचित्रण के लिए पूर्व-डिज़ाइन किए गए प्रारूप
• सामाजिक प्रभाव आकलन रूपरेखा
• निगरानी एवं मूल्यांकन (एम एंड ई) तंत्र
• जिला एवं राज्य प्राधिकरणों के लिए संस्थागत सहायता मॉडल

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