पीएम प्रसाद की कोल इंडिया में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति

वर्तमान में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत पीएम प्रसाद को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो एक अनुसूची ‘ए’ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है। अपनी नई भूमिका से पहले, प्रसाद ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में अपने उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए झारखंड में स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी सीसीएल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया।

कोयला खनन क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, प्रसाद ने इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, आईआईटी धनबाद से खनन इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने प्रमोद अग्रवाल से इस पद को ग्रहण किया, जो 30 जून को सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने पर सेवानिवृत्त हुए। कोल इंडिया में प्रसाद का करियर 1984 में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में एक प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में शुरू हुआ, और उन्होंने कोल इंडिया की विभिन्न सहायक कंपनियों में विभिन्न भूमिकाएं निभाई हैं।उन्होंने एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन) में कार्यकारी निदेशक (कोयला खनन) के रूप में तीन साल भी बिताए।

भारतीय स्वतंत्रता की शुरुआत के साथ पहली पंचवर्षीय योजना में कोयला उत्पादन की अधिक आवश्यकता महसूस की गई थी। 1951 में कोयला उद्योग के लिए कार्य दल की स्थापना की गई थी जिसमें कोयला उद्योग, श्रम संघों और सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे, जिन्होंने छोटी और खंडित उत्पादक इकाइयों के समामेलन का सुझाव दिया था। इस प्रकार एक राष्ट्रीयकृत एकीकृत कोयला क्षेत्र के विचार का जन्म हुआ। कोयला खनन में एकीकृत समग्र योजना स्वतंत्रता के बाद की घटना है।राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का गठन 11 कोलियरियों के साथ नए कोयला क्षेत्रों की खोज और नई कोयला खानों के विकास में तेजी लाने के कार्य के साथ किया गया था।

सरकार की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के साथ भारत में कोयला खानों का लगभग कुल राष्ट्रीय नियंत्रण 1970 के दशक में दो चरणों में हुआ। सरकार द्वारा 16 अक्टूबर 1971 को कोकिंग कोयला खान (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम 1971 प्रख्यापित किया गया था जिसके तहत इस्को, टिस्को और डीवीसी की कैप्टिव खानों को छोड़कर, भारत सरकार ने सभी 226 कोकिंग कोयला खानों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया और 1 मई, 1972 को उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस प्रकार भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का जन्म हुआ। इसके अलावा, 31 जनवरी, 1973 को कोयला खान (प्रबंधन का अधिग्रहण) अध्यादेश, 1973 की घोषणा द्वारा केंद्र सरकार ने सभी 711 गैर-कोकिंग कोयला खानों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। राष्ट्रीयकरण के अगले चरण में 1 मई 1973 से इन खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इन गैर-कोकिंग खानों के प्रबंधन के लिए कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड (सीएमएएल) नामक एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का गठन किया गया।

दोनों कंपनियों के प्रबंधन के लिए नवंबर 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड के रूप में एक औपचारिक होल्डिंग कंपनी का गठन किया गया था।

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