सीएम भूपेश बघेल ने गरीबों को मुफ्त आवास सुविधा प्रदान करने के लिए 19 जुलाई को ग्रामीण आवास न्याय योजना नाम से नई ग्रामीण आवास योजना शुरू करने की घोषणा की। राज्य में गरीबों को मुफ्त आवास सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार, सीएम भूपेश बघेल द्वारा ग्रामीण आवास न्याय योजना नामक एक नई आवास योजना शुरू की गई है। ग्रामीण आवास न्याय योजना उन परिवारों को कवर करेगी जो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए नए सर्वेक्षण के आधार पर 2011 एसईसीसी के आधार पर पीएम आवास योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ की एक नई आवास योजना है जो 19 जुलाई को उन गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है जो पीएम आवास योजना 2011 एसईसीसी के लिए अयोग्य हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराए जाने वाले सर्वे में लाभार्थियों का डाटा एकत्र किया जाएगा।
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