चीन ने 2025 के लिए अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की घोषणा की है, जिससे उसकी सैन्य क्षमताओं के आधुनिकीकरण और विस्तार की रणनीति जारी है। यह बजट, जो लगभग 245 अरब डॉलर का है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस (NPC) की वार्षिक बैठक में पेश किया गया। इस कदम के माध्यम से चीन अपने क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने, सैन्य प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने और एशिया में अमेरिका की सैन्य उपस्थिति का मुकाबला करने का प्रयास कर रहा है।
इस वर्ष सैन्य बजट में 7.2% की वृद्धि पिछली वर्ष की तरह ही बनी हुई है, जो पिछले दशकों की दो अंकों वाली वृद्धि की तुलना में धीमी मानी जा रही है। यह चीन की समग्र आर्थिक मंदी को दर्शाता है, क्योंकि सरकार ने 2025 के लिए GDP वृद्धि लक्ष्य 5% तय किया है। बावजूद इसके, चीन सैन्य प्रगति को प्राथमिकता दे रहा है।
चीन अपने रक्षा बजट का उपयोग निम्नलिखित सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कर रहा है:
पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA), जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) के नियंत्रण में है, विवादित क्षेत्रों में अपने दावे को मजबूत कर रही है। दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा बनाए गए कृत्रिम द्वीपों पर सैन्य ठिकानों की स्थापना क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करने और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेनों पर निगरानी बनाए रखने का हिस्सा है।
चीन ताइवान को अपना एक अलग हुआ प्रांत मानता है और उसे एकीकृत करने की बात दोहराता रहा है। NPC सत्र में प्रधानमंत्री ली कियांग ने कहा कि चीन शांतिपूर्ण समाधान चाहता है, लेकिन वह ताइवान की स्वतंत्रता और बाहरी समर्थन का कड़ा विरोध करता है।
5 मार्च 2025 को चीन ने ताइवान जल क्षेत्र के पास 5 लड़ाकू विमान और 7 युद्धपोत भेजे, जो हाल ही में हुए बड़े सैन्य अभ्यास के बाद आया। यह “ग्रे-ज़ोन युद्धनीति” का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ताइवान की सैन्य तैयारियों को कमजोर करना और रक्षा संसाधनों को थकाना है।
इसके जवाब में, ताइवान ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाने की योजना बनाई है। अमेरिका भी ताइवान को F-16 लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम और टैंकों जैसी उन्नत सैन्य सहायता प्रदान कर रहा है।
राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में PLA में व्यापक संरचनात्मक सुधार किए गए हैं, जिसमें सैन्य तत्परता बढ़ाने और भ्रष्टाचार खत्म करने पर जोर दिया गया है। हाल के वर्षों में उन्होंने कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को बर्खास्त किया है, जिसमें दो पूर्व रक्षा मंत्री और मिसाइल कोर के प्रमुख शामिल हैं। हालांकि ये सुधार PLA को मजबूत करने के लिए किए गए हैं, लेकिन इससे सेना के आंतरिक स्थिरता को लेकर भी सवाल उठते हैं।
हालांकि चीन अपने सैन्य विस्तार को “रक्षात्मक रणनीति” बताता है, लेकिन अमेरिका सहित पश्चिमी देशों का मानना है कि चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति वैश्विक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। चीनी सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने अमेरिका के विशाल रक्षा बजट की आलोचना करते हुए कहा कि चीन का रक्षा व्यय पिछले एक दशक से GDP के 1.5% से कम बना हुआ है।
अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) की 2024 रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि चीन की सेना अब अपनी सीमाओं से बाहर जाकर सैन्य अभियानों के लिए तैयार हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार, PLA अब पारंपरिक “तट रक्षा” से “खुले समुद्र अभियान” की ओर बढ़ रही है, जिससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर प्रभाव पड़ सकता है।
| सारांश/स्थिर जानकारी | विवरण |
| क्यों चर्चा में? | SIDBI और फेडरल बैंक ने MSME वित्तपोषण को मजबूत करने के लिए साझेदारी की |
| किसके बीच समझौता (MoU)? | SIDBI और फेडरल बैंक |
| उद्देश्य | MSME वित्तपोषण को मजबूत करना |
| वित्तीय सेवाएँ | परियोजना वित्त, मशीनरी वित्त, कार्यशील पूंजी सहायता, संपत्ति के बदले ऋण |
| संयुक्त वित्तपोषण | MSME ऋण विस्तार के लिए दोनों संस्थाएँ सह-उधार (Co-Lending) करेंगी |
| सरकारी समर्थन | पीएम मोदी ने MSME क्षेत्र को भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया |
| प्रमुख MSME बजट पहल | संशोधित MSME परिभाषा, निर्यात ऋण योजनाएँ, गैर-शुल्कीय बाधाओं को दूर करने के प्रयास |
| भविष्य की योजनाएँ | फैक्टरिंग सेवाओं के माध्यम से वैकल्पिक वित्तपोषण को मजबूत करना |
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