चीन ने पांच स्थानों पर 11 नए परमाणु रिएक्टरों के लिए 31 अरब डॉलर की मंजूरी दी

चीन ने पांच स्थानों पर 11 नए परमाणु रिएक्टरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसमें कुल निवेश लगभग 220 बिलियन युआन ($31 बिलियन) है। यह परमिट की रिकॉर्ड संख्या है, क्योंकि सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए परमाणु ऊर्जा पर अपनी निर्भरता बढ़ा रही है। स्टेट काउंसिल की मंजूरी में जियांगसू, शांदोंग, ग्वांगडोंग, झेजियांग और गुआंग्शी में रिएक्टर शामिल हैं। निर्माण में लगभग पांच साल लगने की उम्मीद है।

परमाणु क्षमता का विस्तार

चीन, जो पहले से ही परमाणु रिएक्टर निर्माण में विश्व स्तर पर अग्रणी है, अगले तीन से पांच वर्षों के लिए सालाना लगभग 10 नए रिएक्टरों को मंजूरी देने की योजना बना रहा है। वर्तमान में 56 रिएक्टरों के संचालन के साथ, परमाणु ऊर्जा अब देश की कुल बिजली मांग का लगभग 5% है। 2030 तक, चीन को दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा जनरेटर के रूप में फ्रांस और अमेरिका से आगे निकलने का अनुमान है।

प्रमुख खिलाड़ी और परियोजनाएँ

चीन जनरल न्यूक्लियर पावर कॉर्प (CGN), चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्प (CNNC) और स्टेट पावर इन्वेस्टमेंट कॉर्प जैसी सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाएँ इन नई परियोजनाओं में मुख्य खिलाड़ी हैं। CGN को तीन साइटों पर छह रिएक्टरों, CNNC को तीन रिएक्टरों और स्टेट पावर इन्वेस्टमेंट कॉर्प को दो इकाइयों के लिए मंज़ूरी मिली।

उन्नत रिएक्टर डिजाइन

नई परियोजनाओं में उन्नत रिएक्टर डिजाइन शामिल हैं, जिसमें जियांगसू में ज़ुवेई संयंत्र में एक उच्च तापमान गैस-कूल्ड रिएक्टर शामिल है, जिसे CNNC द्वारा संचालित किया जाएगा। चौथी पीढ़ी का यह रिएक्टर बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ गर्मी और बिजली दोनों प्रदान करता है। हुआलोंग वन रिएक्टर डिजाइन, जो ज्यादातर चीनी निर्मित घटकों का उपयोग करता है, नई परियोजनाओं पर हावी है, जिसमें CNNC के लिए दो रिएक्टर और CGN के लिए छह रिएक्टर स्वीकृत हैं।

[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
vikash

Recent Posts

पायलट फेज के बाद SEBI ने लॉन्च किया PaRRVA सिस्टम

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 'पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी' (PaRRVA) को…

17 hours ago

कैबिनेट का अहम निर्णय: महाराष्ट्र में AI नीति 2026 लागू

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र राज्य कैबिनेट ने महत्वाकांक्षी 'महाराष्ट्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति…

17 hours ago

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: हर आरोपी को त्वरित सुनवाई का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल 2026 को एक केस की सुनवाई के दौरान मौलिक अधिकारों…

17 hours ago

अब नहीं खोएंगे PF के पैसे, EPFO का नया प्लेटफॉर्म करेगा मदद

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) 'E-PRAAPTI' नाम से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा…

18 hours ago

आपदा पीड़ितों को राहत: RBI ने लागू किए नए लोन पुनर्गठन नियम

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आपदा-प्रभावित क्षेत्रों के लिए लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए संशोधित दिशानिर्देश पेश…

19 hours ago

समुद्री साझेदारी मजबूत: भारत और श्रीलंका ने किया DIVEX 2026 अभ्यास

भारत और श्रीलंका ने 21 से 28 अप्रैल तक कोलंबो में द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास 'IN–SLN…

19 hours ago