छत्तीसगढ़ बना शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य

 

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) एक शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों (Community Forest Resource Rights) को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया, राज्य सरकार ने 4,127 हेक्टेयर से अधिक वनों के धमतरी (Dhamtari) जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता दी। टाइगर रिजर्व (tiger reserve) क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र के भीतर 5,544 हेक्टेयर वन के सामुदायिक संसाधन अधिकारों (Community resource rights) को भी मान्यता दी गई थी।

वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act), 2006 के तहत, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (Community Forest Resource Right) ग्राम सभाओं को पूरे समुदाय (community) या गाँव द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी वन संसाधन की रक्षा (protect), पुनरुत्पादन (regenerate) या संरक्षण (conserve) या प्रबंधन (manage) करने का अधिकार देता है।

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बघेल (Baghel) ने छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में रहने वाले आदिवासी समुदायों (tribal communities) के एक “एटलस (atlas)” का भी अनावरण किया, और जन प्रतिनिधियों (public representatives) और पंचायती राज प्रणाली (Panchayati Raj system) के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास (all-around development) पर एक विशेष पांच-भाग शिक्षण मॉड्यूल (five-part teaching module) का भी अनावरण किया। आदिवासियों (Tribals) का हिस्सा छत्तीसगढ़ की आबादी का 31 प्रतिशत से अधिक है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे:

• छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री: भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel); छत्तीसगढ़ के राज्यपाल: अनसुइया उइके ​(Anusuiya Uikey)

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