भारत की केंद्र सरकार वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) में सबसे बड़ी शेयरधारक बनने के लिए तैयार है। कंपनी के बोर्ड ने 16,000 करोड़ रुपये के ब्याज को इक्विटी में बदलने को मंजूरी दी। भारत के तीसरे सबसे बड़े नेटवर्क वीआई या वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea Limited – VIL) ने सरकारी इक्विटी में स्पेक्ट्रम और समायोजित सकल राजस्व (Adjusted Gross Revenue – AGR) बकाया पर ब्याज को मंजूरी दे दी है।
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VIL ने चार साल की मोहलत को स्वीकार कर लिया और साथ ही इक्विटी रूपांतरण को स्वीकार कर लिया, जिसका अर्थ है कि भारत सरकार के पास VIL की लगभग 35.8% हिस्सेदारी होगी, जिसके बाद वोडाफोन समूह का 28.5 प्रतिशत और आदित्य बिड़ला समूह का 17.8% हिस्सा होगा।
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