केंद्र पांच साल का राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने जा रहा है, जो देश के भीतर 4,500 शहरी स्थानीय निकायों की नगरपालिका सेवाओं और बुनियादी ढांचे में तकनीकी सुधार लाने में सक्षम है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित मिशन में तीन मुख्य उप-शीर्ष हो सकते हैं। व्यय वित्त समिति (EFC) के अनुमोदन के लिए तैयार एक नोट में 5 वर्षों के लिए मिशन परिव्यय ₹15,000 करोड़ निर्धारित किया गया है।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना में सवयं सहायता समूह व संघीय सहायता के माध्यम से अब तक देश भर में लगभग 600 जिलों, 6769 ब्लॉकों, ढाई लाख गांव पंचायत एवं 6 लाख गांव के कुल सात करोड़ BPL (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड धारको को इसके दायरे में लाने की योजना है।
भारत अगले साल गुवाहाटी में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी…
अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) ने राजस्थान और गुजरात में अपनी…
वेस्टइंडीज के बल्लेबाज डेवोन थॉमस पर आईसीसी ने मैच फिक्सिंग के लिए पांच साल का…
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री वी. श्रीनिवास प्रसाद के निधन…
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) में निदेशक…
भारत के विनिर्माण क्षेत्र ने नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अपने मजबूत प्रदर्शन…