केंद्र सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 2026) में 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा है, जिसका उद्देश्य हाल के वर्षों में परियोजना आवंटन में गिरावट की प्रवृत्ति को उलटना है।
नए राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) परियोजना अवॉर्ड में लगातार गिरावट देखी गई है:
FY 2023: लगभग 12,000 किमी
FY 2024: लगभग 7,500 किमी
FY 2025: लगभग 6,000 किमी
FY 2026 के लिए 10,000 किमी का नया लक्ष्य तय किया गया है, जिसके जरिए मंत्रालय हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में फिर से तेजी लाना चाहता है।
ध्यान केवल मात्रा (किमी) बढ़ाने पर नहीं, बल्कि गुणवत्ता, अवॉर्ड की गति और अवॉर्डेड कॉन्ट्रैक्ट्स के सुचारु क्रियान्वयन पर भी है।
राष्ट्रीय राजमार्ग आर्थिक केंद्रों को जोड़ते हैं, लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाते हैं और क्षेत्रीय विकास को समर्थन देते हैं।
यह लक्ष्य सरकार की रोजगार सृजन, GDP वृद्धि और परिवहन दक्षता सुधारने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजबूत प्रतिबद्धता दिखाता है।
परियोजना अवॉर्ड देना केवल पहला चरण है—वास्तविक निर्माण, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरियाँ और गुणवत्ता सुनिश्चित करना अब भी बड़ी चुनौतियाँ हैं।
उच्च अवॉर्ड वॉल्यूम से ठेकेदारों, डेवलपर्स और सहायक उद्योगों (जैसे स्टील, सीमेंट, मशीनरी/इक्विपमेंट) को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा।
1. राइट-ऑफ-वे (RoW) और क्लियरेंस
भूमि अधिग्रहण, वन अनुमति और अन्य मंजूरियों में देरी के कारण कई परियोजनाओं के अवॉर्ड देर से होते हैं। इन बाधाओं का समाधान करना अत्यंत आवश्यक है।
2. फंडिंग और मोनेटाइजेशन
इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग को परियोजना अवॉर्ड की गति के अनुरूप बढ़ाना होगा। इसके लिए टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (TOT) मॉडल, एसेट मोनेटाइजेशन और InvITs महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।
3. क्रियान्वयन की गति (Execution Speed)
तेजी से अवॉर्ड किए गए प्रोजेक्ट समय पर निर्माण और हैंड-ओवर में बदलने चाहिए। मानसून, ठेकेदारों की क्षमता और अन्य बाधाओं को प्रभावी प्रबंधन की जरूरत है।
4. स्थिरता और गुणवत्ता (Sustainability & Quality)
अवार्डेड परियोजनाओं में पर्यावरण संरक्षण, उचित रख-रखाव प्रावधान और भविष्य-उन्मुख डिज़ाइन (एक्सप्रेसवे, हाई-स्पीड कॉरिडोर) शामिल होने चाहिए।
FY 2025-26 लक्ष्य:
10,000 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के अवॉर्ड।
पूर्व अवॉर्ड स्तर:
FY 2023: ~12,000 किमी
FY 2024: ~7,500 किमी
FY 2025: ~6,000 किमी
मंत्रालय:
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), भारत सरकार
महत्व:
यह लक्ष्य राष्ट्रीय नीति ढाँचे के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर—विशेषकर हाईवे सेक्टर—पर सरकार के नए फोकस को दर्शाता है।
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