केंद्र सरकार ने बांग्लादेश सीमा की स्थिति पर नजर रखने के लिए समिति गठित की

केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में बवाल के बीच बॉर्डर पर नजर रखने के लिए एक समिति बनाई है। गृह मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। इस समिति का नेतृत्व सीमा सुरक्षा बल (BSF) के एडीजी, पूर्वी कमान करेंगे। यह समिति भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी करेगी और संकट के बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। समिति में छह सदस्य होंगे। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन और तख्तापलट के बाद भारत ने सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी है। खास तौर पर अवैध रूप से घुसपैठ नहीं हो इसके लिए बीएसएफ जवान अलर्ट हैं।

गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ बातचीत का एक चैनल बनाए रखेगी। जिससे भारतीय नागरिकों और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मंत्रालय के अनुसार, समिति में IG, BSF फ्रंटियर मुख्यालय दक्षिण बंगाल, IG, BSF फ्रंटियर मुख्यालय त्रिपुरा, सदस्य (योजना और विकास), भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण और LPAI सचिव इसके सदस्य होंगे।

पृष्ठभूमि

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और उसके बाद छात्रों द्वारा किए गए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश में अशांति बढ़ गई है। अवामी लीग समर्थकों और अल्पसंख्यक समुदायों पर हाल ही में हुए हमलों ने तनाव बढ़ा दिया है, जिसके कारण भारत को सीमा पर एहतियाती कदम उठाने पड़े हैं। वहीं बीते दिन गुरूवार को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। इस सरकार के प्रमुख नोबल पुरूस्कार विजेता मोहम्मद युनूस को बनाया गया है।

[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
vikash

Recent Posts

भारतीय वैज्ञानिक परवीन शेख को मिला 2026 Whitley Award, रचा इतिहास

भारत के लिए गर्व की बात है कि भारतीय वैज्ञानिक परवीन शेख को 2026 का…

27 minutes ago

पायलट फेज के बाद SEBI ने लॉन्च किया PaRRVA सिस्टम

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 'पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी' (PaRRVA) को…

1 day ago

कैबिनेट का अहम निर्णय: महाराष्ट्र में AI नीति 2026 लागू

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र राज्य कैबिनेट ने महत्वाकांक्षी 'महाराष्ट्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति…

1 day ago

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: हर आरोपी को त्वरित सुनवाई का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल 2026 को एक केस की सुनवाई के दौरान मौलिक अधिकारों…

1 day ago

अब नहीं खोएंगे PF के पैसे, EPFO का नया प्लेटफॉर्म करेगा मदद

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) 'E-PRAAPTI' नाम से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा…

1 day ago

आपदा पीड़ितों को राहत: RBI ने लागू किए नए लोन पुनर्गठन नियम

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आपदा-प्रभावित क्षेत्रों के लिए लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए संशोधित दिशानिर्देश पेश…

1 day ago