सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत “अप्रभावी” दंडों की आलोचना के बाद, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया है। इसका उद्देश्य पराली जलाने को नियंत्रित करना और दिल्ली व इसके आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।
Summary/Static | Details |
चर्चा में क्यों? | सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र ने पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना किया |
उद्देश्य | दिल्ली और एनसीआर क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पराली जलाने पर दंड को कड़ा किया जाएगा |
सुप्रीम कोर्ट की आलोचना | पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए) की “दंतहीन” दंड के लिए आलोचना की, तथा दो सप्ताह के भीतर सख्त प्रवर्तन का आग्रह किया |
संशोधित दंड | – दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों के लिए ₹5,000 – 2-5 एकड़ के लिए ₹10,000 – 5 एकड़ से ज़्यादा के लिए ₹30,000 |
प्रवर्तन प्राधिकरण | वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) अधिनियम 2021 |
लागू क्षेत्र | दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र |
पर्यावरण क्षतिपूर्ति संग्रह | चालान के माध्यम से जुर्माना वसूला जाता है; यदि 30 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो भूमि राजस्व बकाया के रूप में वसूला जाता है; अपराधियों के लिए भूमि अभिलेखों में “लाल प्रविष्टि” अंकित की जाती है |
निधि आबंटन | वसूला गया जुर्माना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समितियों को जाता है |
दिल्ली के प्रदूषण के स्रोत | – स्थानीय स्रोत (30.34%) – पड़ोसी एनसीआर क्षेत्र (34.97%) – अन्य क्षेत्र (27.94%) – पराली जलाना (8.19%) |
नए EPA दंड नियम (2024) | परियोजना के प्रकार, आकार और उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर दंड निर्धारण के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देश प्रस्तुत किए गए |
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