SEZ अधिनियम 2005 में पारित हुआ था, जो निवेशकों को कर प्रोत्साहन दे रहा था, लेकिन क्षेत्र में निवेश को बाद में न्यूनतम वैकल्पिक कर और लाभांश वितरण कर के दायरे में लाया गया जिससे SEZ में पैसे के प्रवाह में कमी आई.
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के उच्च रेटिंग वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को दिए जाने…
गृह मंत्रालय ने वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) धोखाधड़ी के बढ़ते मुद्दे को संबोधित करने के लिए…
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हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत में नए अपग्रेडेबल एटीएम का अनावरण किया है, जिससे बैंकों…
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में शारजाह गर्ल्स ब्रांच में एक अंग्रेजी हाई स्कूल की शिक्षिका…
