SEZ अधिनियम 2005 में पारित हुआ था, जो निवेशकों को कर प्रोत्साहन दे रहा था, लेकिन क्षेत्र में निवेश को बाद में न्यूनतम वैकल्पिक कर और लाभांश वितरण कर के दायरे में लाया गया जिससे SEZ में पैसे के प्रवाह में कमी आई.
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