सरकार रुपे डेबिट कार्ड व कम राशि के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,600 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस कदम से देश में डिजिटल भुगतान को और बढ़ावा मिलेगा। योजना के तहत बैंकों को चालू वित्त वर्ष यानी 2022-23 में रुपे और यूपीआई का इस्तेमाल कर ‘पॉइंट ऑफ सेल’ (पीओएस) यानी दुकानों पर लगी भुगतान मशीन और ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा कि मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई के जरिये व्यक्तियों एवं कारोबारियों के बीच कम राशि के लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। इससे डिजिटल भुगतान में भारत की प्रगति और मजबूत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में कहा था, डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए वित्तीय मदद जारी रखेंगे।
प्रवासी भारतीय (एनआरआई) भी जल्द अपने विदेशी मोबाइल नंबर सेे यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि, यूपीआई से सिर्फ उनके नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल (एनआरई) व नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी (एनआरओ) जैसे अंतरराष्ट्रीय खाते ही जुड़ सकेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सभी पेमेंट इंटरफेस वाली संस्थाओं से तैयारी करने को कहा है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, कैबिनेट के फैसले से डिजिटल भुगतान व्यवस्था को एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम), असंगठित क्षेत्र और सुदूर किसानों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। सरकार जैविक उत्पाद, बीज और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तीन नई सहकारी समितियों का गठन करेगी।
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