केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण लागू करने के पुडुचेरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तत्काल प्रभाव से लागू होने वाली इस आरक्षण नीति से उन छात्रों को लाभ होगा जिन्होंने एनईईटी परीक्षा उत्तीर्ण की है और मानक एक से शुरू करके सरकारी स्कूलों से अपनी शिक्षा पूरी की है।
मुख्यमंत्री एन रंगासामी और उपराज्यपाल तमिलिसाई साउंडराजन ने क्षेत्रीय सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए फैसले का स्वागत किया।
सीबीएसई बोर्ड की स्थापना 2 जुलाई 1929 में सरकार के एक संकल्प के रूप में की गई थी. सरकार ने इसे एक प्रयोग की तरह शुरू किया था, जिसका मकसद शिक्षा के क्षेत्र में सेकंडरी एजुकेशन के लिए अंतर-राज्य एकीकरण और सहयोग था.
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