केंद्र सरकार ने हिमाचल को 2,006.40 करोड़ रुपये एक साथ मंजूर कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में आपदा के बाद की स्थिति से निपटने के प्रयासों में सहायता करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार ने 2023 के मानसून के दौरान विनाशकारी बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं के मद्देनजर पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए ₹2,006.40 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने हिमाचल की पुनर्वास व पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। जुलाई 2023 में बाढ़, भूस्खलन एवं बादल फटने की घटनाओं से हिमाचल को जानमाल का भारी नुकसान हुआ था।
केंद्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 2023 के मानसून के दौरान आई विनाशकारी बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास कार्यों के लिए ₹2,006.40 करोड़ की सहायता राशि को मंजूरी दी है। यह सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत दी जाएगी। यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति द्वारा लिया गया।
₹2,006.40 करोड़
जिसमें से ₹1,504.80 करोड़ पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्निर्माण वित्त पोषण खिड़की से केंद्र का हिस्सा है।
आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्प्राप्ति, पुनर्निर्माण और पुनर्वास कार्यों को अंजाम देना।
बर्बाद हुए बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण, प्रभावित लोगों का पुनर्वास, और आपदा से निपटने की क्षमता को मजबूत करना।
इस उच्चस्तरीय समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। अन्य सदस्य:
केंद्रीय वित्त मंत्री
केंद्रीय कृषि मंत्री
नीति आयोग के उपाध्यक्ष
जुलाई–अगस्त 2023 में भीषण वर्षा के कारण राज्य में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हुईं।
550 से अधिक लोगों की जान गई और भारी बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हुआ।
कांग्रेस-शासित राज्य सरकार ने ₹9,042 करोड़ की सहायता Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) रिपोर्ट के आधार पर मांगी थी।
जेपी नड्डा (केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व भाजपा अध्यक्ष, हिमाचल निवासी) ने इसे महत्वपूर्ण समर्थन बताया।
जयराम ठाकुर (पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता) ने सहायता का स्वागत किया।
राजीव बिंदल (भाजपा प्रदेश अध्यक्ष) और अनुराग ठाकुर (पूर्व केंद्रीय मंत्री) ने भी केंद्र सरकार का आभार जताया।
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