केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति (HLC) ने भारत के विभिन्न राज्यों में आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए ₹3,027.86 करोड़ की बड़ी राशि को मंजूरी दी है। इस समिति में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी शामिल हैं। समिति ने बिजली सुरक्षा, सूखा प्रभावित क्षेत्रों और वन अग्नि प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा कर उन्हें स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य भारत की आपदा तैयारी को मजबूत करना और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करना है।
प्रमुख बिंदु
- कुल वित्तीय स्वीकृति: ₹3,027.86 करोड़ आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए स्वीकृत।
- समिति के सदस्य: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और नीति आयोग के उपाध्यक्ष।
- राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF): इन परियोजनाओं के लिए धनराशि NDMF से प्रदान की जाएगी।
स्वीकृत परियोजनाएं
सूखा प्रभावित क्षेत्र
- कुल लागत: ₹2,022.16 करोड़।
- केंद्र सरकार की हिस्सेदारी: ₹1,200 करोड़।
- लक्षित राज्य: 12 सूखा प्रभावित राज्य।
- शामिल राज्य: आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश।
बिजली सुरक्षा
- कुल लागत: ₹186.78 करोड़।
- लक्षित राज्य: 10 राज्य, जहां बिजली गिरने की घटनाएं अधिक होती हैं।
- शामिल राज्य: आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।
वन अग्नि जोखिम प्रबंधन
- कुल लागत: ₹818.92 करोड़।
- केंद्र सरकार की हिस्सेदारी: ₹690.63 करोड़।
- लक्षित क्षेत्र: 144 उच्च प्राथमिकता वाले जिले।
- शामिल राज्य: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र, मिजोरम, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड।
अन्य आपदा न्यूनीकरण पहल
- शहरी बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण: 7 प्रमुख शहरों के लिए पहले ही ₹3,075.65 करोड़ स्वीकृत।
- ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) जोखिम न्यूनीकरण: 4 राज्यों के लिए ₹150 करोड़ की मंजूरी।
- भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण: 15 राज्यों के लिए ₹1,000 करोड़ स्वीकृत।
वित्तीय सहायता जारी की गई
- राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF): 27 राज्यों को ₹17,479.60 करोड़ जारी।
- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF): 18 राज्यों को ₹4,808.30 करोड़ जारी।
- राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF): 13 राज्यों को ₹1,973.55 करोड़ प्रदान।
- राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF): 8 राज्यों को ₹719.72 करोड़ प्रदान।
उद्देश्य
सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “आपदा-रहित भारत” (Disaster-Resilient India) के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत कर रही है। यह पहल राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहायता और संसाधन प्रदान कर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में सहायक होगी।
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