केंद्र सरकार ने 2028 में COP-33 के लिए पैनल का गठन किया

भारत ने 2028 में 33वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP33) की मेज़बानी की तैयारी शुरू कर दी है, जो उसके जलवायु नेतृत्व प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस वैश्विक आयोजन की आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए एक समर्पित COP33 प्रकोष्ठ की स्थापना की है।

पृष्ठभूमि

कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ (COP) संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा कन्वेंशन (UNFCCC) की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, जिसे 1992 में अपनाया गया था। इन वार्षिक बैठकों का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक प्रगति की समीक्षा करना है, विशेष रूप से 2015 के पेरिस समझौते के बाद, जिसका लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगीकरण-पूर्व स्तर से 1.5°C तक सीमित करना है।

महत्व

COP33 की मेज़बानी भारत को अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं में एक प्रमुख भूमिका निभाने का अवसर देगी। यह भारत को अपने जलवायु प्रयासों, नवीकरणीय ऊर्जा में प्रगति और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का मौका देगा, साथ ही वैश्विक नीतिगत दिशा को प्रभावित करने का भी अवसर मिलेगा।

उद्देश्य

COP33 की मेज़बानी का मुख्य उद्देश्य जलवायु कार्रवाई पर बहुपक्षीय सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करना है। इसका लक्ष्य प्रतिबद्धताओं को सक्रिय करना, जवाबदेही को बढ़ाना और विश्व स्तर पर निम्न-कार्बन, जलवायु-प्रतिरोधी अर्थव्यवस्थाओं की ओर संक्रमण को तेज़ करना है।

मुख्य विशेषताएं

• इस आयोजन की निगरानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के जलवायु परिवर्तन प्रभाग के तहत गठित COP33 सेल द्वारा की जाएगी।

• यह सेल 11 सदस्यों का है, जिसमें संयुक्त सचिव (जलवायु परिवर्तन), निदेशकगण और सलाहकार शामिल हैं।

• भारत की COP33 मेज़बानी की दावेदारी को 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ।

• मेज़बान देश का चयन संयुक्त राष्ट्र की क्षेत्रीय घूर्णन प्रणाली के अनुसार होता है, जिसमें भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र से एक मजबूत उम्मीदवार बनकर उभरा है।

प्रभाव

यदि भारत को COP33 की मेज़बानी मिलती है, तो यह देश की वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊँचाई देगा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए अवसर खोलेगा और घरेलू जलवायु-अनुकूल निवेश को प्रोत्साहन देगा। यह मंच भारत को अपनी नवीकरणीय ऊर्जा महत्वाकांक्षाएं, वनीकरण कार्यक्रम और सतत विकास पहलों को विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा।

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