सरकार ने निर्यात बढ़ाने और कपड़ा उद्योग में रोजगार सृजित करने के लिए परिधान/वस्त्र और बने-बनाए सामान के निर्यात हेतु कपड़ा मंत्रालय द्वारा घोषित समान दरों के साथ राज्य और केंद्रीय कर और लेवी (RoSCTL) की छूट के लिए योजना को 31 मार्च, 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। RoSCTL एक विकासोन्मुखी, दूरंदेशी कार्यक्रम है जिसने एक स्थिर और पूर्वानुमेय नीतिगत वातावरण स्थापित करके निर्यात और रोजगार को बढ़ाने में मदद की है।
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कार्यक्रम ने वैश्विक बाजार पर लागत प्रभावशीलता और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया। इसके अतिरिक्त, इसने उद्योग में स्टार्टअप्स और उद्यमियों के विकास में सहायता की है और परिधान निर्यात बाजार में प्रवेश करने के लिए महत्वपूर्ण संख्या में एमएसएमई को प्रोत्साहित किया है। आरओएसएल (राज्य लेवी की छूट) योजना को 2017 में जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद मार्च 2019 में नई आरओएससीटीएल (राज्य और केंद्रीय करों की छूट) योजना से हटा दिया गया था।
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